अभिजित घोरपडे,लोकसत्ता
‘‘आम्ही प्यायला पाणी देत नाही, फक्त बिसलेरी विकतो..’’ मुंबईत वांद्रे परिसरातील आईस्क्रीम पार्लरचा मालक पुट्टा स्वामी हे बोलला, तेव्हा काही क्षण संताप आला. अन् तो किती सरावल्यासारखा बोलून गेला याचं आश्चर्यसुद्धा वाटलं. शंभर-सव्वाशे रुपयांची आईस्क्रीम खरेदी केली तरी हा माणूस ग्राहकाला पिण्यासाठी साधं पाणी देत नाही, तेसुद्धा विकत देतो, ही गोष्टच चीड आणणारी होती. भारतासारख्या देशात, जिथं पाण्याला जीवन म्हटलं जातं आणि प्यायला पाणी देणं हे सर्वात पुण्यकर्म समजलं जातं, तिथं ही परिस्थिती असावी, हे अधिक अस्वस्थ करणारं होतं. त्याच्याच थोडंसं आधी वांद्रे भागातच पिझ्झासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘डॉमिनोज’मध्ये गेलो होतो. तिथं पाणी मिळालं खरं, पण नेमकं तिथल्या कुलरमधलं पाणी संपलं, तेव्हा तिथली युवती अगदी सहज म्हणाली, ‘‘मग बॉटल ऑर्डर करा.’’ खाण्यावर दोनशे-अडीचशे रुपये खर्च केल्यावर पाण्यासाठी पंचवीस-तीस रुपये खर्च करणं परवडणारं नव्हतं, असं नाही, पण पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजायला लागावेत, हे मनाला पटत नव्हतं.
आता शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या शहरी मुला-मुलींना कदाचित या गोष्टीत काही विशेष वाटणार नाही, पण ज्यांनी समाजाचा पाण्याबाबतचा बदलत चाललेला दृष्टिकोन जवळून पाहिला आहे, अशा असंख्य लोकांना ही बाब अस्वस्थ करेल. त्या दिवशी पुट्टा स्वामीशी हा ‘संवाद’ झाला, त्या वेळी रात्रीचे अकरा वाजून गेले होते. तिथूनच काही अंतरावर गुरुनानक रुग्णालयाजवळ ‘माजी सैनिक कोल्हापुरी खानावळ’ नावाचा बोर्ड वाचला. खानावळ उघडी होती, पण आत गिऱ्हाईक नव्हतं. तिथं जाऊन मुद्दामच पाणी मागितलं. मी तिथं काही खाणार नव्हतो किंवा विकत काही घेणार नव्हतो. तरी पण तिथल्या व्यक्तीनं हातातलं काम सोडून पाणी दिलं. बस्स मला हेच पाहायचं होतं!.. असे हे दोन टोकाचे अनुभव. म्हटलं तर त्यात काहीच विशेष नव्हतं आणि म्हटलं तर त्यातच भरपूर काही दडलं होतं. अलीकडं बाजारपेठेचा प्रभाव वाढलेला असताना पाणी ही विक्रीयोग्य वस्तू (कमॉडिटी) बनत चालली आहे. अगदी कुठं गल्लीबोळातही पाण्याच्या बाटल्यांचा सर्रास होत असलेला वापर हा त्याचा एक दाखलाच आहे. ‘मॅक्-डी’, ‘सीसीडी’ (कॅफे कॉफी डे), बरिस्ता यांसारख्या ठिकाणी तर पिण्यासाठी साधे पाणी मुद्दाम मागावे लागते आणि ते मागितल्यावर तिथला वेटरसुद्धा वेगळ्याच नजरेनं पाहतो. अनेक हॉटेल्समध्ये तर ग्राहकांना केवळ असे बाटलीबंदच पाणी पुरविले जाते. उंची हॉटेल्स, विमानतळ, आलिशान व्यापार केंद्रे, पॉश सभागृह अशी जी जी म्हणून उच्चभ्रू जीवनाचे प्रदर्शन करणारी ठिकाणे आहेत, तिथे सर्वत्र पिण्याचे पाणी म्हणजे बाटलीबंद पाणी हेच समीकरण आहे. तिथे याव्यतिरिक्त पाणी मागायचे नसते आणि मागितले तरी ते बहुतांश वेळी मिळतही नाही. इतकेच कशाला? आता तर बाटलीबंद पाण्याचे लोण मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपासून ते अगदी ग्रामीण भागातही येऊन पोहोचले आहे. घराबाहेर पिण्यासाठी या बाटल्या अर्थात विकतचे पाणी वापरण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे पाण्याची बाटली हीसुद्धा मूलभूत गरज बनते की काय, अशीच आजची स्थिती आहे.. मुद्दा एवढाच की, आपल्याकडे हे असे होणे बरे आहे का?
जलप्रदूषण ही भारतातील गंभीर समस्या आहे. दूषित पाण्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोगराई पसरण्याचे आणि हगवण-कावीळ यांसारख्या रोगांमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. आपल्या भागात पुरविले जाणारे पाणी कोणत्या दर्जाचे असेल हे खात्रीने सांगता येत नाही. अगदी मोठय़ा शहरांमध्ये जलशुद्धीकरणाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध असल्या तरी आपल्यापर्यंत येणारे पाणी कसले असेल, हे सांगता येत नाही. हे वास्तव असल्यामुळे कोणी कोणते पाणी प्यावे, याबाबत इतरांनी काही बंधने आणणे योग्य होणार नाही. ते शक्यही नाही, पण पाणी दूषित आहे म्हणून बाटलीबंद पाणी हा त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून मांडला जातो, हेही स्वीकारार्ह नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी ही मूलभूत गरज आहे, मग ते पुरविणारे कोणीही असो- स्थानिक स्वराज्य संस्था, एसटी स्थानक- रेल्वे स्थानकाचे प्रशासन, विमानतळ प्रशासन, नाही तर कोणतेही हॉटेल! सर्व सार्वजनिक ठिकाणे आणि जिथे खाण्याच्या गोष्टी विकल्या जातात त्या सर्व ठिकाणी पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्याची जबाबदारी त्या त्या संस्थांनी घेतलीच पाहिजे. तशी ते घेत नसतील तर राज्य सरकारने किंवा संबंधित यंत्रणांनी ते सक्तीचे करायला हवे. आता अनेक ठिकाणी पिण्यासाठी बाटलीबंद पाणी घेण्याची म्हणजेच पाणी विकत घेण्याची वेळ येते. त्यामुळे तातडीने हे पाऊल उलचण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकार किंवा संबंधित यंत्रणा काय करतात हे पुढच्या काळात समजेलच!
हा प्रश्न वरवर सरळ वाटला तरी त्याला अनेक पैलू आहेत. अशा बाटलीबंद पाण्याची नेमकी किती विक्री होते याबाबत नेमका आकडा उपलब्ध नाही. तरीपण एकटय़ा महाराष्ट्रात ही बाजारपेठ किमान काही हजार कोटी रुपयांची आहे आणि ती अजूनही विस्तारत आहे. त्यात ‘बिसलेरी’, ‘बेली’, ‘अ‍ॅक्वाफिना’, ‘हिमायल’ यांसारख्या बडय़ा ब्रॅन्डबरोबरच ‘राजहंस’, ‘गोदावरी’, ‘पॅसिफिया’ असे असंख्य स्थानिक ब्रॅन्डसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. तालुक्या-तालुक्यांतही असे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यातील मोजके अपवाद वगळता या सर्व ब्रॅन्डमध्ये स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा संबंध आहे. एक तर हे प्रकल्प थेट त्यांच्या मालकीचे आहेत, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी संस्थांच्या मालकीचे आहेत किंवा त्यांच्याशी संबंधित कोण्या व्यावसायिकाचे आहेत. एखाद्या तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी विकत मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्यांवर छापलेली माहिती वाचली की हे स्पष्ट होते. म्हणजे आम्ही लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी पुरविणार नाही आणि बाटलीबंद पाणी पुरविण्यासाठी मात्र प्रकल्प थाटणार! याचा नेमका अर्थ काय हे वेगळे सांगायला नको.
या गोष्टीला वेगळा धागासुद्धा आहे. असे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध झाल्याने बहुतांश यंत्रणा पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. एसटी स्थानके, रेल्वे स्थानकांवर हे पाहायला मिळते. आतापर्यंत अशा ठिकाणी शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी मध्यमवर्गीय माणूस भांडायचा, कारण त्याचा निदान आवाज तरी ऐकला जायचा. आता त्याला बाटलीबंद पाण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तो त्याला परवडतोसुद्धा! त्यामुळे हा वर्ग सार्वजनिक ठिकाणी शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी फारसा आवाज करत नाही. त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते आर्थिकदृष्टय़ा कनिष्ठ वर्गाला. या वर्गाला आवाजच नाही आणि आवाज केला तर तो ऐकला जात नाही. त्यामुळे या वर्गासाठी सार्वजनिक ठिकाणी शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यायला यंत्रणा तत्पर नसते. गरीब माणसावर त्याचा असा परिणाम होतो की, त्याला अशा ठिकाणी आहे त्या दर्जाचे पाणी प्यावे लागते किंवा परवडत नसतानाही पाण्याच्या बाटलीसाठी पैसे मोजावे लागतात.. पाण्याच्या बाटलीसाठी सहज पैसे काढून देणारा वर्ग त्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार आहे, पण त्याला या इतरांची अडचण लक्षात येत नाही.
पिण्यासाठी असे बाटलीबंद पाणी वापरणे हे विकासाचे किंवा प्रगतीचे लक्षण मानणे, हीसुद्धा चुकीची कल्पना आहे, कारण जगात आज असे अनेक देश किंवा राज्ये आहेत, जी नागरिकांनी पिण्यासाठी बाटलीबंद पाणी वापरणे हे आपले अपयश मानतात. आपण इतके शुद्ध व दर्जेदार पाणी पुरवितो की बाटलीबंद पाण्याची आवश्यकताच नाही, असे ही राज्ये सांगतात. शुद्ध पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने त्याच्यासाठी गुंतवणूक करण्यावर या देशांचा भर असतो.
आपण ‘मॅक-डी’, ‘सीसीडी’ किंवा पाश्चात्त्य जीवनशैलीबाबत या देशांचे अनुकरण करतो. ते करताना त्यांच्या शुद्ध पाणी पुरविण्याच्या यंत्रणांचे अनुकरण करणे जास्त उपयुक्त ठरेल. पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणी पैसे मागावे आणि ते मोजावे लागावे, हे भारतावरील मोठे सांस्कृतिक अतिक्रमणच म्हणावे लागेल. प्रत्येक गोष्ट, अगदी पाणीसुद्धा विकायचे ही संपूर्ण बाजारू मनोवृत्ती म्हणायची. पिझ्झा, बर्गर, पास्ता, चायनीज, कॉन्टिनेन्टल खायला घालून त्यावर घसघशीत रक्कम उकळणारी हॉटेल्स पाण्यासाठीसुद्धा पैसे लावतात, हे निदान भारतीय मनाला न पचणारे आहे. असे पाणी विकणारे पुट्टा स्वामी यांच्यासारखे विक्रेते भारतीय असले तरी!
‘‘आम्ही प्यायला पाणी देत नाही, फक्त बिसलेरी विकतो..’’ मुंबईत वांद्रे परिसरातील आईस्क्रीम पार्लरचा मालक पुट्टा स्वामी हे बोलला, तेव्हा काही क्षण संताप आला. अन् तो किती सरावल्यासारखा बोलून गेला याचं आश्चर्यसुद्धा वाटलं. शंभर-सव्वाशे रुपयांची आईस्क्रीम खरेदी केली तरी हा माणूस ग्राहकाला पिण्यासाठी साधं पाणी देत नाही, तेसुद्धा विकत देतो, ही गोष्टच चीड आणणारी होती. भारतासारख्या देशात, जिथं पाण्याला जीवन म्हटलं जातं आणि प्यायला पाणी देणं हे सर्वात पुण्यकर्म समजलं जातं, तिथं ही परिस्थिती असावी, हे अधिक अस्वस्थ करणारं होतं. त्याच्याच थोडंसं आधी वांद्रे भागातच पिझ्झासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘डॉमिनोज’मध्ये गेलो होतो. तिथं पाणी मिळालं खरं, पण नेमकं तिथल्या कुलरमधलं पाणी संपलं, तेव्हा तिथली युवती अगदी सहज म्हणाली, ‘‘मग बॉटल ऑर्डर करा.’’ खाण्यावर दोनशे-अडीचशे रुपये खर्च केल्यावर पाण्यासाठी पंचवीस-तीस रुपये खर्च करणं परवडणारं नव्हतं, असं नाही, पण पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजायला लागावेत, हे मनाला पटत नव्हतं.आता शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या शहरी मुला-मुलींना कदाचित या गोष्टीत काही विशेष वाटणार नाही, पण ज्यांनी समाजाचा पाण्याबाबतचा बदलत चाललेला दृष्टिकोन जवळून पाहिला आहे, अशा असंख्य लोकांना ही बाब अस्वस्थ करेल. त्या दिवशी पुट्टा स्वामीशी हा ‘संवाद’ झाला, त्या वेळी रात्रीचे अकरा वाजून गेले होते. तिथूनच काही अंतरावर गुरुनानक रुग्णालयाजवळ ‘माजी सैनिक कोल्हापुरी खानावळ’ नावाचा बोर्ड वाचला. खानावळ उघडी होती, पण आत गिऱ्हाईक नव्हतं. तिथं जाऊन मुद्दामच पाणी मागितलं. मी तिथं काही खाणार नव्हतो किंवा विकत काही घेणार नव्हतो. तरी पण तिथल्या व्यक्तीनं हातातलं काम सोडून पाणी दिलं. बस्स मला हेच पाहायचं होतं!.. असे हे दोन टोकाचे अनुभव. म्हटलं तर त्यात काहीच विशेष नव्हतं आणि म्हटलं तर त्यातच भरपूर काही दडलं होतं. अलीकडं बाजारपेठेचा प्रभाव वाढलेला असताना पाणी ही विक्रीयोग्य वस्तू (कमॉडिटी) बनत चालली आहे. अगदी कुठं गल्लीबोळातही पाण्याच्या बाटल्यांचा सर्रास होत असलेला वापर हा त्याचा एक दाखलाच आहे. ‘मॅक्-डी’, ‘सीसीडी’ (कॅफे कॉफी डे), बरिस्ता यांसारख्या ठिकाणी तर पिण्यासाठी साधे पाणी मुद्दाम मागावे लागते आणि ते मागितल्यावर तिथला वेटरसुद्धा वेगळ्याच नजरेनं पाहतो. अनेक हॉटेल्समध्ये तर ग्राहकांना केवळ असे बाटलीबंदच पाणी पुरविले जाते. उंची हॉटेल्स, विमानतळ, आलिशान व्यापार केंद्रे, पॉश सभागृह अशी जी जी म्हणून उच्चभ्रू जीवनाचे प्रदर्शन करणारी ठिकाणे आहेत, तिथे सर्वत्र पिण्याचे पाणी म्हणजे बाटलीबंद पाणी हेच समीकरण आहे. तिथे याव्यतिरिक्त पाणी मागायचे नसते आणि मागितले तरी ते बहुतांश वेळी मिळतही नाही. इतकेच कशाला? आता तर बाटलीबंद पाण्याचे लोण मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपासून ते अगदी ग्रामीण भागातही येऊन पोहोचले आहे. घराबाहेर पिण्यासाठी या बाटल्या अर्थात विकतचे पाणी वापरण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे पाण्याची बाटली हीसुद्धा मूलभूत गरज बनते की काय, अशीच आजची स्थिती आहे.. मुद्दा एवढाच की, आपल्याकडे हे असे होणे बरे आहे का?
जलप्रदूषण ही भारतातील गंभीर समस्या आहे. दूषित पाण्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोगराई पसरण्याचे आणि हगवण-कावीळ यांसारख्या रोगांमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. आपल्या भागात पुरविले जाणारे पाणी कोणत्या दर्जाचे असेल हे खात्रीने सांगता येत नाही. अगदी मोठय़ा शहरांमध्ये जलशुद्धीकरणाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध असल्या तरी आपल्यापर्यंत येणारे पाणी कसले असेल, हे सांगता येत नाही. हे वास्तव असल्यामुळे कोणी कोणते पाणी प्यावे, याबाबत इतरांनी काही बंधने आणणे योग्य होणार नाही. ते शक्यही नाही, पण पाणी दूषित आहे म्हणून बाटलीबंद पाणी हा त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून मांडला जातो, हेही स्वीकारार्ह नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी ही मूलभूत गरज आहे, मग ते पुरविणारे कोणीही असो- स्थानिक स्वराज्य संस्था, एसटी स्थानक- रेल्वे स्थानकाचे प्रशासन, विमानतळ प्रशासन, नाही तर कोणतेही हॉटेल! सर्व सार्वजनिक ठिकाणे आणि जिथे खाण्याच्या गोष्टी विकल्या जातात त्या सर्व ठिकाणी पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्याची जबाबदारी त्या त्या संस्थांनी घेतलीच पाहिजे. तशी ते घेत नसतील तर राज्य सरकारने किंवा संबंधित यंत्रणांनी ते सक्तीचे करायला हवे. आता अनेक ठिकाणी पिण्यासाठी बाटलीबंद पाणी घेण्याची म्हणजेच पाणी विकत घेण्याची वेळ येते. त्यामुळे तातडीने हे पाऊल उलचण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकार किंवा संबंधित यंत्रणा काय करतात हे पुढच्या काळात समजेलच!
हा प्रश्न वरवर सरळ वाटला तरी त्याला अनेक पैलू आहेत. अशा बाटलीबंद पाण्याची नेमकी किती विक्री होते याबाबत नेमका आकडा उपलब्ध नाही. तरीपण एकटय़ा महाराष्ट्रात ही बाजारपेठ किमान काही हजार कोटी रुपयांची आहे आणि ती अजूनही विस्तारत आहे. त्यात ‘बिसलेरी’, ‘बेली’, ‘अ‍ॅक्वाफिना’, ‘हिमायल’ यांसारख्या बडय़ा ब्रॅन्डबरोबरच ‘राजहंस’, ‘गोदावरी’, ‘पॅसिफिया’ असे असंख्य स्थानिक ब्रॅन्डसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. तालुक्या-तालुक्यांतही असे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यातील मोजके अपवाद वगळता या सर्व ब्रॅन्डमध्ये स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा संबंध आहे. एक तर हे प्रकल्प थेट त्यांच्या मालकीचे आहेत, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी संस्थांच्या मालकीचे आहेत किंवा त्यांच्याशी संबंधित कोण्या व्यावसायिकाचे आहेत. एखाद्या तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी विकत मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्यांवर छापलेली माहिती वाचली की हे स्पष्ट होते. म्हणजे आम्ही लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी पुरविणार नाही आणि बाटलीबंद पाणी पुरविण्यासाठी मात्र प्रकल्प थाटणार! याचा नेमका अर्थ काय हे वेगळे सांगायला नको.
या गोष्टीला वेगळा धागासुद्धा आहे. असे बाटलीबंद पाणी उपलब्ध झाल्याने बहुतांश यंत्रणा पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. एसटी स्थानके, रेल्वे स्थानकांवर हे पाहायला मिळते. आतापर्यंत अशा ठिकाणी शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी मध्यमवर्गीय माणूस भांडायचा, कारण त्याचा निदान आवाज तरी ऐकला जायचा. आता त्याला बाटलीबंद पाण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तो त्याला परवडतोसुद्धा! त्यामुळे हा वर्ग सार्वजनिक ठिकाणी शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी फारसा आवाज करत नाही. त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते आर्थिकदृष्टय़ा कनिष्ठ वर्गाला. या वर्गाला आवाजच नाही आणि आवाज केला तर तो ऐकला जात नाही. त्यामुळे या वर्गासाठी सार्वजनिक ठिकाणी शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यायला यंत्रणा तत्पर नसते. गरीब माणसावर त्याचा असा परिणाम होतो की, त्याला अशा ठिकाणी आहे त्या दर्जाचे पाणी प्यावे लागते किंवा परवडत नसतानाही पाण्याच्या बाटलीसाठी पैसे मोजावे लागतात.. पाण्याच्या बाटलीसाठी सहज पैसे काढून देणारा वर्ग त्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार आहे, पण त्याला या इतरांची अडचण लक्षात येत नाही.
पिण्यासाठी असे बाटलीबंद पाणी वापरणे हे विकासाचे किंवा प्रगतीचे लक्षण मानणे, हीसुद्धा चुकीची कल्पना आहे, कारण जगात आज असे अनेक देश किंवा राज्ये आहेत, जी नागरिकांनी पिण्यासाठी बाटलीबंद पाणी वापरणे हे आपले अपयश मानतात. आपण इतके शुद्ध व दर्जेदार पाणी पुरवितो की बाटलीबंद पाण्याची आवश्यकताच नाही, असे ही राज्ये सांगतात. शुद्ध पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने त्याच्यासाठी गुंतवणूक करण्यावर या देशांचा भर असतो.
आपण ‘मॅक-डी’, ‘सीसीडी’ किंवा पाश्चात्त्य जीवनशैलीबाबत या देशांचे अनुकरण करतो. ते करताना त्यांच्या शुद्ध पाणी पुरविण्याच्या यंत्रणांचे अनुकरण करणे जास्त उपयुक्त ठरेल. पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणी पैसे मागावे आणि ते मोजावे लागावे, हे भारतावरील मोठे सांस्कृतिक अतिक्रमणच म्हणावे लागेल. प्रत्येक गोष्ट, अगदी पाणीसुद्धा विकायचे ही संपूर्ण बाजारू मनोवृत्ती म्हणायची. पिझ्झा, बर्गर, पास्ता, चायनीज, कॉन्टिनेन्टल खायला घालून त्यावर घसघशीत रक्कम उकळणारी हॉटेल्स पाण्यासाठीसुद्धा पैसे लावतात, हे निदान भारतीय मनाला न पचणारे आहे. असे पाणी विकणारे पुट्टा स्वामी यांच्यासारखे विक्रेते भारतीय असले तरी!
No comments:
Post a Comment