दत्तक घेण्याची अवघड प्रक्रिया

डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी 

भारतातील दत्तक विधान क्षेत्रातल्या ‘कारा’ची नवी नियमावली नुकतीच जाहीर झाली आहे.

भारतात १२०० बालके विविध संस्थांमधून दत्तक विधानासाठी उपलब्ध असून १० हजार पालक बालकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

भारतातील दत्तक विधान क्षेत्रातल्या ‘कारा’ची नवी नियमावली नुकतीच जाहीर झाली आहे. त्यानुसार ही दत्तक प्रक्रिया ऑनलाइन झाली असून त्यावरील फोटो पाहून निवडीला वाव दिल्याने सुस्वरूप, गुटगुटीत मुलांशिवाय इतर बालके दत्तक जातील का? त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीची खात्री काय? दत्तक विधानातून या मुलांना सांभाळणाऱ्या संस्थांचा सहभाग पूर्णत: काढून घेतल्याने दत्तक दिल्यानंतर त्या मुलांच्या बाबतीत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे काय? यांसारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. सध्या भारतात १२०० बालके विविध संस्थांमधून दत्तक विधानासाठी उपलब्ध असून १० हजार पालक बालकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्वासाठी हा विषय महत्त्वाचा ठरू शकतो. म्हणूनच या नियमावलीतल्या फायद्या-तोटय़ांविषयी..
मील्ल एक दत्तक मुलाची पालक आहे. शिवाय मागील १४ वर्षांपासून दत्तक विधानाच्या क्षेत्रात माता व बालकांच्या सर्वागीण पुनर्वसनाचा नवा विचार कृतीने रुजविणाऱ्या ‘स्नेहांकुर दत्तक विधान’ केंद्राची संस्थापिका आणि कार्यकर्ती या नात्याने दत्तक विधानाच्या क्षेत्राशी माझा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. अडचणी आणि गुंतागुंतीची आव्हाने असली तरी अनौरस आणि बेवारस बालकांच्या आणि मातांच्या पुनर्वसनासाठी हे क्षेत्र अत्यंत अनमोल सामाजिक योगदान देते. मागील प्रवासात सुमारे ७०० हून अधिक बालके व परित्यागित मातांचे यशस्वी कौटुंबिक पुनर्वसन करताना स्वतचे जीवन आशयसंपन्न होत असल्याची अनुभूती या कार्याने मला व ‘स्नेहांकुर’ टीमला दिली. म्हणूनच ‘दत्तक विधानाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वां’विषयी बोलावेसे वाटते.

भारतात सध्या दत्तक विधानाच्या क्षेत्रात कार्यरत ४२५ संस्था आहेत. महाराष्ट्रात ही संख्या ६५ आहे. मागील वर्षी एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ मध्ये भारतात एकूण ४,६९४ बालकांची दत्तक विधाने झाली. महाराष्ट्रातील संस्थांमार्फत सर्वाधिक १६२२ दत्तक विधाने झाली. आई-वडील आणि घराची गरज असलेल्या बालकांची भारतातील संख्या बालसेवी संस्थांच्या मते ५० हजारांवर आहे. भारतातील अनौरस- बेवारस- बेपत्ता बालकांची आणि कुमारीमातेच्या संख्येशी दत्तकाद्वारे पुनर्वसितांच्या संख्येची तुलना केली, तर काही गंभीर प्रश्न समोर उभे राहतात. सध्या भारतात १२०० बालके विविध संस्थांमधून दत्तकासाठी उपलब्ध आहेत, तर १० हजार पालक बालकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. दत्तक विधानाच्या कक्षेत न येणाऱ्या बाळांचे-बालकांचे काय होत असावे, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे. या दृष्टीने दत्तक विधानाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदलांची अपेक्षा आणि गरज होती. भारतातील दत्तक विधान क्षेत्राचे नियमन करणारी ‘सेंट्रल अ‍ॅडॉप्शन रिसोर्स अ‍ॅथॉरिटी (CARA- ‘कारा’)’ ही यंत्रणा केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आहे. देशांतर्गत आणि आणि आंतरदेशीय दत्तक विधानाच्या प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण आणि आदेशात्मक मार्गदर्शन ‘कारा’ देत असते.

मागील वर्षीपासून दत्तक विधानाच्या क्षेत्रात सुलभता, तत्परता, सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘कारा’ सकारात्मक आणि पायाभूत बदल करणार असल्याची चर्चा होत होती. केंद्र शासनाचा महिला व बालविकास विभाग मनेका गांधी यांच्याकडे सोपविला गेल्यावर या चच्रेला उधाण आले. ‘कारा’ने सर्व संस्थांना नव्या संभाव्य उपाययोजनांबद्दल सूचना आणि प्रतिक्रिया द्यायला सांगितल्या. त्यानुसार ‘स्नेहांकुर’सह अनेक संस्थांनी अशा सूचना केल्या. दत्तक विधानातील संस्थांची वार्षकि बठक फेब्रुवारी २०१५ ला दिल्लीत झाली. या बठकीत दत्तक विधानातील संस्थांच्या अडीअडचणींवर मंत्री आणि ‘कारा’चे प्रमुख सहानुभूतीने ऐकतील आणि सहविचाराने मार्ग निघेल, ही अपेक्षा फोल ठरली. काही मनमानी करणाऱ्या संस्थांला चाप बसवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांवर अन्याय करू शकतो. त्या वडय़ाचे तेल वांग्यावर ओतण्याच्या वृत्तीचे प्रतििबब १ ऑगस्ट २०१५ रोजी आदेशित झालेल्या ‘कारा’च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांत पडलेले दिसले. ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्व म्हणजे भारतातील दत्तक विधानाच्या चळवळीचा मृत्युलेखच ठरावा, अशी आहेत. म्हणूनच या विषयावर बालसेवी क्षेत्रातून आणि जागृत नागरिकांकडून प्रतिक्रिया मागवणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

दत्तकासाठी बालके कशी येतात?
‘कारा’च्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या जन्मदात्यांच्या मते कुठल्यातरी माता आपली गुटगुटीत-निरोगी बालके स्वतहून दत्तक विधान केंद्रात आणून देतात. दत्तक विधान केंद्र या बाळांना नवीन पालक शोधून त्यांच्या हवाली कायदेशीर प्रक्रियेने देते. यात विशेष ते काय? प्रत्यक्षात बहुतांश बालके वाचविण्यासाठी दत्तक विधान केंद्रांच्या कार्यकर्त्यांना जिवाची बाजी लावावी लागते. येथे १० ते ६ असे नोकरशाही पद्धतीने काम करून चालत नाही. ‘कारा’च्या तरतुदींवर भाष्य करण्यापूर्वी दत्तक विधान केंद्रांची भूमिका आणि कार्यशैलींबद्दल मागील महिन्यांतील काही घटनांच्या आधारे झोत टाकणे गरजेचे आहे.

२७ ऑगस्ट २०१५ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता ‘स्नेहांकुर’चे समन्वयक अजय वाबळे यांचा फोन आला. ते म्हणाले, अहमदनगर तालुक्यातील कामरगाव येथून स्थानिक लोकांनी बाळ आणलं आहे. त्याला टाळू आणि हिरडी नाही. ओठ फाटला आहे. जबर जखमी आहे. त्यास आपल्या केंद्रात दाखल करायचे काय? मी म्हणाले, ‘त्वरित दाखल कर.’ बाळाला दाखल केल्यावर त्याच्या काही शत्रक्रिया लगेच कराव्या लागल्या. बाळ ५ किलो वजनाचं झाल्यावर पुढील ३ शस्त्रक्रिया केरळमधील प्रख्यात प्लास्टिक सर्जनकडून करून घेण्याचे ठरले. पूनम सिंग २ वर्षांपूर्वी ‘स्नेहांकुर’मध्ये दाखल झाली. तिचे आईवडील-बहीण आणि भाऊ सर्वजण एका सिलेंडर स्फोटात जागीच ठार झाले. ती स्वत: ७५ टक्के भाजली. तोंड, संपूर्ण उजवे अंग विद्रूप झालं. तिला बरे करायचं आव्हान आमच्या टीमने स्वीकारले. तिच्यावर नगरचे डॉक्टर अजित काळे यांनी ४ मोठय़ा प्लास्टिक सर्जरी केल्या. तिच्या आई-वडिलांची आठवण येऊ नये म्हणून ‘स्नेहांकुर’मधील प्रत्येकजण झटला. रुबिना जानेवारी २०१५ मध्ये आपलं बाळ परित्यागासाठी संस्थेकडे घेऊन आली. तिला घर आणि परिवार नव्हता. तिच्या बाळाला, शाहिदला ती शेजारच्या म्हातारीकडे ठेवून ती मोल-मजुरी करायची. अडीच वर्षांच्या शाहिदचं वजन फक्त ३ किलो होतं. बसवलं की लगेच खाली पडायचा. आम्ही सर्वानी हेसुद्धा आव्हान पेललं. पुढच्या ३ महिन्यांत शाहिदचं
वजन वाढून ८ किलो झाले. त्याच महिन्यात त्याचं दत्तक विधान होऊन एका सक्षम परिवारात शाहिद गेला. दुसरीकडे रुबिना सोबत ‘स्नेहांकुर’ने काम करून तिच्या आरोग्याचे आणि रोजगाराचे जटिल प्रश्न सोडविले. ती एका नव्या आयुष्याकडे वाटचाल करू लागली.

त्याचप्रमाणे तब्बल १७ बाळं ‘स्नेहांकुर’ ने एच.आय.व्ही.च्या जबडय़ातून बाहेर काढली आणि दत्तकाद्वारे पुनर्वसित केली. दत्तक घेतलेल्या परिवारातून अनेक बालसेवी कार्यकत्रे तयार झाले, याचाही आम्हाला आनंद वाटतो. ‘कारा’सारख्या संस्थांमधील नोकरशहांनी एखाद्या दत्तक विधान संस्थेत काही वर्षे काम केले तरच या अनुभूती त्यांना मिळू शकतील. प्रत्यक्षात भारतात स्वयंप्रेरणेने चालू असलेले चांगले काम आपल्या ताब्यात थेटपणे घेण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर केला गेला आहे, असे वाटते.
काही आधिक, बरेच उणे
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोलिसांद्वारे संस्थेत दाखल झालेली बालके २ महिन्यांतच दत्तक देण्यासाठी मुक्त होतील. पोलिसांच्या ‘अ’ समरी अहवाल आणि न्यायालयीन आदेश यांच्यासाठी ताटकळण्याची गरज उरली नाही. दत्तक संस्थेतील बालकांसाठी ही एक दिलासादायक बाब या तत्त्वात आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दत्तकाची सर्व प्रक्रिया ‘ऑन लाइन’ झाली. भारतातील सर्व संस्थांमधील उपलब्ध अनाथ-निराधार मुले दत्तक विधानासाठी खुली करण्यात आली. या पारदर्शकपणाची दीर्घकाळापासून गरज आणि मागणी होती.

अर्थात जुन्या पद्धतीमधील अनेक महत्त्वपूर्ण आणि अर्थपूर्ण पद्धती नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांना लागू करताना दुर्लक्षित करण्यात आल्या. दत्तक विधान केंद्रात दाखल होणारी बालके पालकांनी त्याग केलेली किंवा निराधार असतात. अनेकदा अत्यंत वाईट शारीरिक, मानसिक स्थितीत ती संस्थेत दाखल होतात. रोपाला जपावे, तशी त्यांची काळजी संस्था घेते. मुलाखतींमधून पालकांना दत्तक विधान ही अत्यंत जबाबदारी आणि गांभीर्याने करावयाची गोष्ट आहे, हे संस्था समजून सांगते. पालकांचे कु टुंब, संस्कृती, बालकांसाठी सपोर्ट सिस्टिम, एकमेकांशी असलेले भावनिक बंध, दत्तकाविषयीचे विचार जाणून घेतले जात असत. दत्तकेच्छू पालकांच्या मनात दत्तक विधानाविषयी अनेक शंका असतात. त्या सगळ्या प्रश्नांना समर्पक उत्तर देतानाच, पालकांना उत्तम पालक बनविण्याची मेहनत संस्था घेते. कुठल्याही अडचणी भविष्यात उद्भवल्या तर दत्तक विधान संस्था आपल्या बरोबर असेलच, याची शाश्वती मिळाल्याने पालक निश्चत मनाने दत्तकाचा स्वीकार करीत. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वात संस्था आणि पालक यांच्या भावबंधाला कुठेही स्थान दिलेले नाही. जे काय आहे ते सरकार आणि ‘कारा’ बघणार. संस्थांनी ‘कारा’ने सुचवलेल्या पालकांना बालके देऊन मोकळे व्हायचे. यात पालक सुयोग्य नसल्यास सकारण नाकारण्याची संधी दत्तक विधान संस्थेला दिली असली तरी त्यावर दाद मागण्याचा अधिकार पालकांना आहे. आणि अंतिम निर्णयाचा अधिकार पुन्हा ‘कारा’ लाच आहे. म्हणजे संस्थांना वास्तवात बाळ सांभाळण्यापलीकडे पालकांवर बालसंगोपनासाठी नतिक नियंत्रण ठेवण्याचा मार्गच नव्या तत्त्वांनी बंद केला. यातून बालकांचे संकट समयीचे मदतीचे दोर पूर्णत: तोडून टाकण्यात आले.

बालकांच्या नकारात वाढ
नव्या नियमावलीने बालकांच्या दत्तक विधानात वाढ होण्याएवजी बालकांना मिळणाऱ्या नकारात वाढ होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. तसा अनुभवही येत आहे. गडद रंगाची मुलं, थोडी वेगळी दिसणारी, खूप जाडी, खूप अशक्त, बेंबी मोठी असणारी, थोडं व्यंग असणारी बालके, पालकांकडून स्पष्ट नाकारली जातात. काही बरे होण्याजोगे सिफिलीससारखे संक्रमित आजार, थॅलसेमिया, त्वचेचे विशिष्ट आजार असणारी मुले नाकारण्याकडे बहुतांशी पालकांचा कल असतो. पालकांशी मनमोकळेपणाने बोलल्यावर त्यांची भीती घालविल्यावर अनेक पालक या मुलांना स्वीकारतात. परंतु त्यासाठी पालकांशी अत्यंत विश्वासपूर्ण आणि कौशल्ययुक्त दीर्घ संवाद आणि समुपदेशन करावे लागते. आता ‘कारा’ पालकांना सहा मुलांचे फोटो ऑनलाइन दाखवते. हे फोटो व वैद्यकीय माहिती बघूनच पालकांनी त्यांच्यासाठी बालक निवडायचे आहे. या प्रक्रियेतून दत्तक विधान संस्थांना वगळण्यात आले आहे. परिणामी, या प्रकारचे आजार व व्यंग असणाऱ्या बालकांना यापुढे पालक मिळविणे अवघड जाणार आहे. सुंदर गोरी-गोमटी बालके पटकन दत्तक जातील. परंतु काळ्या-कुरूप-कुपोषित बालकांचा संस्थांमधील निवास अनिश्चित लांबत जाईल. यातून बालकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
‘कुणीच कुणाला जबाबदार नाही’, हे या नियमावलीचे वैशिष्टय़च. या प्रक्रियेत गृहचौकशी अहवाल तयार करणारा एक, मूल देणारा दुसराच, घेणारा तिसरा अशी त्रयस्थांची आणि मध्यस्थ यंत्रणांची एक निर्थक मालिका तयार करण्यात आली आहे. त्यात बालकाच्या अहिताची जबाबदारी कोणावरही निश्चित होऊ शकत नाही. ३ महिन्यांपूर्वी ‘दास’ दाम्पत्याने ७ महिन्यांचे एक बाळ दत्तक घेतले. नियमावलीतील कलम १५ अ नुसार गृहचौकशी अहवाल दत्तक देणाऱ्या संस्थेऐवजी दुसऱ्याच एका संस्थेने केला. त्यांच्या दृष्टीने पालक मानसिक, शारीरिक सुस्थितीत होते. ८ दिवसांपूर्वी भल्या पहाटे दासबाईंचा फोन आला. ‘आम्हाला तुमच्या संस्थेतून दत्तक घेतलेले मूल अजिबात नको आहे. ते अत्यंत चपळ आहे. खूप थकविते. सतत बोलते. मी त्याला मानसोपचार तज्ञाकडे नेले. पण त्यांनीही बाळाचे उपचार केले नाहीत. मी खूप त्रासले आहे. आता तुम्ही तुमचे मूल लगेच परत घ्या.’
सखोल चौकशीअंती कळाले की, दासबाई प्रदीर्घ काळापासून मानसोपचार घेत होत्या. त्यांना प्रचंड नराशाचा आजार होता. हे धक्कादायक सत्य उघडकीस येताच आम्ही न्यायालयाकडे विनंती करून हे मूल ताब्यात घेतले. या बाळाच्या आयुष्यातील अनमोल ३ महिने वाया गेल्याबद्दल दोषी कोणाला धरायचे? गृहचौकशी अहवाल देणारा? पालक? की ‘कारा’ला? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कारण ज्याचे नुकसान झाले, त्या बालकाचे जाब विचारण्याचे वयच नाही. या सगळ्यावर वरताण म्हणजे या दाम्पत्याला दुसऱ्याच दिवशी ‘कारा’च्या ऑनलाइन सिस्टीमद्वारे आणखीन ६ मुली दाखविण्यात आल्या.
जयप्रकाश रेड्डी, त्यांच्या आईचा मृत्यू झाला म्हणून गावाकडे गेले. त्याच वेळी ‘कारा’च्या ऑनलाइन सिस्टीमकडून त्यांना मुले दाखवणारा ई-मेल आला. गावी इंटरनेट नसल्याने मूल निवडण्यासाठी ‘कारा’ने त्यांना दिलेली ४८ तासांची मुदत संपताच ते पालकांच्या प्रतीक्षा यादीत एकदम तळाशी जाऊन बसले. त्यांचा उद्विग्नतेने फोन आला. ‘आता वय वाढल्याने पुढील वेळी मी दत्तकासाठी अपात्र ठरेल.’
इंग्रजी जाणणाऱ्यांनाच दत्तकाधिकार?
पालकत्वाची आस लागलेले पालक आणि परिवार, या सगळ्यांना १२ महिने २४ तास ‘कारा’चा ई-मेल कधीही येतो, आणि तो पाहणे चुकले तर आयुष्य बरबाद अशा दहशतीखाली इथून पुढे राहावं लागणार आहे. ऑनलाइन नावनोंदणी करण्यासाठी इंग्रजी भाषा यावी लागते. ग्रामीण भागातील संगणक साक्षर नसलेले, इंग्रजीचे ज्ञान नसलेले पालक या प्रक्रियेत सामील कसे होतील, हे कोडेच आहे. या पुढे भारतात केवळ इंग्रजी समजणाऱ्यांनाच मुले दत्तक मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. नियमावली १५ अ नुसार अनिवासी भारतीय, परदेशी नागरिक यांना दत्तकाचे समान हक्क दिले आहेत. ऑनलाइन नाव न नोंदू शकणारा व ईमेल सतत पाहू न शकणारा पालक दत्तकाच्या स्पध्रेतून आपोआप बाद होतो. भारतातील पालकांना दत्तक मूल निवडण्यासाठी केवळ ४८ तास मिळतात. परंतु परदेशातील लोकांना मात्र ही मुदत १ महिन्यांची आहे. म्हणजे १ महिना कुठलेही मूल दत्तक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत राहणार. भारतात राहून दत्तकेच्छू पालक काय गुन्हा करीत आहेत काय, असा प्रश्न येथे उपस्थित झाला आहे. मुळात भारतात हजारो दाम्पत्य दत्तकाच्या प्रतीक्षेत असताना येथील बालकांना देशाच्या मातीपासून तोडणे, कितपत सयुक्तिक आहे?

‘कारा’ची नवीन नियमावली जर पारदर्शकतेसाठी आणण्यात आली आहे तर सर्वच पालकांना केंद्रीय प्रतीक्षा यादी आणि त्यांचा प्रतीक्षा क्रमांक दिसायला हवा. येथे ‘कारा’ची पारदर्शकता कुठे जाते? नियमावली म्हणते की, ‘कृपया पालकांनी
दत्तक घेताना आपण, विवाहित आहात की, एकटे आहात की ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहता, हे सांगावे.’ समिलगी, तृतीयपंथी यांनासुद्धा येथून पुढे मूल दिले जाणार काय? याबद्दल नियमावलीत स्पष्टता नाही.

पालकांनी बालकाचे फक्त छायाचित्र पाहून मूल निवडायचे. नाही निवडले, तर परत प्रतीक्षा यादीचा तळ गाठायचा, ही या सोप्या ऑनलाइन प्रक्रियेची अवघड परिणती आहे. यात बालकाच्या वैद्यकीय तपासण्या किती योग्य व किती खऱ्या होणार, हा प्रश्न अलहिदा. एखादं बालक एच.आय.व्ही./एच.बी.एस.सारख्या रोगांच्या संक्रमण कालखंडातील (विडो पिरियड) असेल, तर पालकांना जो त्रास होईल त्याला जबाबदार कोण, याचेही उत्तर ‘कारा’च्या नव्या नियमावलीत नाही.
गेली अनेक वष्रे मूल व पालक यांच्यामध्ये दुव्याचे काम करणाऱ्या संस्था व हजारो बालसेवी कार्यकत्रे, स्वयंसेवक नव्या नियमावलीमुळे दत्तक विधानाच्या प्रक्रियेतून पूर्णत: वगळण्यात आले. आता तुम्ही संस्थांनी फक्त बालके सांभाळावीत, अन्यथा बालसेवेचे कार्य थांबवावे आणि बालकांना सरकारच्या आणि ‘कारा’च्या दयेवर सोपवावे, हीच नवीन नियमावलीची मांडणी आहे.
संस्था नसतील तर ..
अनेक अपंग, गतिमंद, मतिमंद बाळे, अत्यव्यस्थ, विशेष गरजयुक्त बालके संस्थांमध्ये रोज येतात. संस्था त्यांच्यावर तन-मन-धन खर्चून काम करते. उत्तम काम करण्यासाठी दर १० बाळांमागे १५ आया, ३ नर्स आणि एक कायमस्वरूपी बालरोगतज्ज्ञ असा कर्मचारी वर्ग लागतो. त्यासाठी लागणारा निधी कुठून उभा करायचा या प्रश्नाचे नेमके उत्तरही नवीन नियमावली देत नाही. ‘कारा’ची नवीन नियमावली आल्यानंतर दत्तक विधान वेगाने होण्याऐवजी देशभर पूर्वीपेक्षा दुप्पट बालके विविध दत्तक विधान संस्थेमध्ये पालकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. निर्धारित बालक संख्येपेक्षा जास्ती मुले ठेवण्याची क्षमता बहुतांश संस्थेकडे नसल्याने आणि दत्तक विधान कधी होणार याची अनिश्चितता असल्याने नवीन बालकांचे संस्थांमधील प्रवेश थंडावले आहेत. याला कोणाला जबाबदार धरायचे? अनेक संस्थांची परदेशी दत्तक विधानाची प्रकरणे मागील ५ महिन्यांपासून पडूनच आहेत.

जाचक नियम, अटींमुळे, स्थानिक संस्थांचा दबाव कमी होऊन भविष्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा दत्तक विधानांचा सुळसुळाट होण्याची दाट शक्यता सध्या दिसते आहे. यात पुन्हा कायदेशीर हक्कांपासून बालके वंचितच राहतील. याला जबाबदार कोण?
गेली अनेक वष्रे दत्तक विधान क्षेत्रात काम करणारी कार्यकर्ती म्हणून प्रश्न पडतो की, तळागाळातील वास्तविक प्रश्न समजून न घेता, बालविकासातील कामाचा कुठलाही अनुभव नसलेले मंत्री, नोकरशहा, ऑनलाइन सिस्टिम, दुसऱ्या जिवंत बालकाचे भविष्य कसे ठरवू शकतात? नियमावली बनवताना, पोटच्या लेकराप्रमाणे अनाथ-निराधार बालकांना सांभाळणाऱ्या आया, मरणोन्मुख बालकांना सांभाळणारे कार्यकत्रे यांचा समावेश का नव्हता? त्यांच्या सूचनांवर विचार आणि चर्चा का झाली नाही?
ही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे बनविताना किती परित्यागीत मातांचे मत ‘कारा’च्या सूत्रधारांनी जाणून घेतले का, हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. वस्तुत कुठलीही परित्यागित माता तिला एखाद्या संस्था अथवा बालसेवकांबद्दल खात्री आणि विश्वास वाटल्याशिवाय स्वतचं मूल दत्तकाद्वारे पुनर्वसनासाठी त्यांच्या हाती सोपवत नाही. तिच्या बालकाचे दत्तकाद्वारे पुनर्वसन करण्यासाठी सुयोग्य पालक कोणत्या संस्थेने शोधावा, याच्या निर्णयाचा अधिकार त्या मातेलाच असायला हवा.
एक बलात्कारित माता मूल द्यायला येते, तेव्हा तिला किती प्रकारचा आधार द्यावा लागतो, याचा ही नियमावली बनविताना अभ्यास झालाच नाही. झोपडपट्टी, रेल्वेस्टेशन, देवळं, बसस्टॅण्ड यांसारख्या ठिकाणी ‘कारा’ किंवा महिला व बालविकास विभाग यांचे काही कार्यजाळे आहे काय? तसे नसेल तर बेवारस बालके दत्तक विधानाच्या चौकटीत कशी येतील? मुळातच शहरी व ग्रामीण भागात फिल्डवर्कचा अनुभव असणारे बालसेवक ‘कारा’ची नवी नियमावली ठरविण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत होते काय? एखादे बालक दत्तक विधानासाठी कायदेशीर मुक्त झाल्यावर जर एखाद्या संस्थेला पुढील २ महिन्यांत त्याच्यासाठी सक्षम पालक शोधण्यात अपयश आले, तर ‘कारा’ने पालक सुचवणे किंवा संस्थेकडे पाठवणे हे न्याय आणि सयुक्तिक असू शकते. अशा उपाययोजना करण्याऐवजी स्वयंसेवी क्षेत्राचे सरकारीकरण करण्याचा राजरोस प्रयत्न यानिमित्ताने शासन करीत आहे. त्या मागे कारण काय?

मागील ४० वर्षांत सुमारे ३००० बालकांच्या दत्तक विधानाचे कार्य यशस्वी करणाऱ्या भारतीय समाजसेवा केंद्र, पुणे या संस्थेच्या प्रवर्तक कार्यकर्त्यां लता जोशी यांची यावरील प्रतिक्रिया विचारली असता त्या म्हणाल्या, ‘आम्हा बालकांना जन्मायचे का, म्हणून कोणी विचारले नाही. आम्हाला मरायची पण परवानगी नाही. आमच्या जीवनाचा निर्णय कोण घेणार, तर सरकार. अशीच बालकांची तऱ्हा होते. यातून फक्त बालकांचे अपरिमित नुकसान आणि शोषण होते. दुर्दैवाने बालकांना मत मांडायला आवाज नाही. ते मतदार नसल्याने त्यांची व्यथा दखलपात्र ठरणार नाही. याचा शेवट एका भयावह शोषण चक्रात होणार, अशीच शक्यता जास्त आहे.’

ताजा कलम म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व दत्तक विधान केंद्र २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी पुण्यात एकत्र आली. देशातील सर्व राज्यांमधील दत्तक विधान केंद्र आणि बालसेवी संस्था महाराष्ट्राकडे आशेने पाहत आहेत. राज्यातील सर्व दत्तक विधान संस्थांनी एकमुखाने आणि एकमताने ‘कारा’च्या मनमानी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा निषेध केला. यासंदर्भात ‘कारा’ला तसेच महिला व बालविकास विभागातील धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या मंत्री व नोकरशहांना आपली प्रतिक्रिया सुस्पष्ट कळविण्याचे सर्व संस्थांनी ठरवले. त्याचबरोबर न्याय मंडळ आणि कायदे मंडळाच्या स्तरावर हा संघर्ष नेण्याचा निर्धार सर्व संस्थांनी केला. याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील नामवंत विधिज्ञ आणि बालहक्कांच्या चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. शिरीन र्मचट यांनी दत्तक पालक तसेच परित्याग करू इच्छिणाऱ्या मातेच्या वतीने एक याचिका दाखल केली.
जागृत नागरिकांनी, सामाजिक संस्था आणि संघटनांनी या संदर्भात आवाज उठविला नाही, तर देशातील अनौरस आणि बेवारस बालकांचे भविष्य अंधारण्याचीच शक्यता जास्त वाढली आहे.
(या लेखातील बालके व पालकांची नावे बदलण्यात आली आहेत.)
( लेखिका स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्राच्या संस्थापिका आहेत.)
डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी -prajgk@gmail.com

First Published on October 24, 2015 2:00 am,Loksatta Daily