-लोकसत्ता (उमेश करंदीकर) umeshkaran9@gmail.comदेशात सध्या भाषा आणि भाषकयुद्ध जोरात आहे. त्या वादंगात दिशाभूल होईल असाही प्रचार बिनदिक्कत केला जातो आणि सत्य बेमालूमपणे दडपलेही जाते. मुंबईत मराठीसक्तीवरून आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसल्याचा निकाल दिल्यानंतर ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्यातून हीच गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते. मुंबईत काय देशाच्या कोणत्याही भागात कोणाही भारतीयाला जायला, रहायला मुभा आहेच पण त्याने त्या भागातील भाषा व संस्कृतीचा दुस्वास करू नये व जमेल तितका स्वीकारही करावा, एवढाच खरा मुद्दा आहे. मूळ मुद्दा दुर्लक्षितच ठेवून राजकीय वादंगात जो-तो आपली पोळी भाजून घेत आहे. ‘त्यांनी’ प्रथम ‘आमची’ संस्कृती आत्मसात करावी, असा उपदेश ‘त्यांना’ देण्यात हयात गेलेल्या संघनेत्यांचाही बंधुभाव अचानक जागा झाला आहे. तर मुद्दा असा आहे की हिंदीचे (हिंदीभाषकांचे नव्हे) भारतातील अधिकृत स्थान कोणते? गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल घटनेला धरून आहे तो म्हणजे हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा नाही. देशाच्या घटनेतही राष्ट्रभाषा म्हणून स्पष्ट उल्लेख नाही. हिंदीला केवळ इंग्रजीच्या जोडीने ‘ऑफिशियल’ भाषेचा दर्जा आहे. ‘ऑफिशियल’चा अर्थ आपण ‘अधिकृत भाषा’ धरतो आणि म्हणजेच राष्ट्रभाषा मानतो. प्रत्यक्षात ‘ऑफिशियल’ म्हणजे कार्यवाहक भाषा! १९५० मध्ये केंद्र सरकारने हिंदी व इंग्रजीला तो दर्जा देताना १५ वर्षांनंतर इंग्रजीचीही जागा हिंदीने घ्यावी, असे नमूद केले. त्याला जोरदार विरोध झाल्यानंतर संसदेने १९६५ मध्ये इंग्रजीचे स्थान अबाधित राखण्याचा निर्णय घेतला. संसदेचे कामकाजही या दोन्ही भाषांतून चालतेच पण खासदाराला देशाने अधिकृत दर्जा दिलेल्या अशा कोणत्याही भाषेतून (म्हणजेच मराठी, गुजराती, कन्नड, कोकणी वगैरे..) बोलता येते. त्याचा हिंदी व इंग्रजीतील धावता अनुवाद ऐकण्याची सोयही असते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यवाहक भाषा इंग्रजी आहे हिंदी नव्हे! देशात २००१ च्या जनगणनेनुसार ४२ कोटी लोक हिंदीभाषक आहेत तर ५७ कोटी अन्यभाषक आहेत. हिंदी ही केंद्राची कार्यवाहक भाषा आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारमध्ये कोणत्या भाषेत पत्रव्यवहार असावा त्याचेही नियम व निकष आहेत. त्यानुसार असा पत्रव्यवहार इंग्रजीतच व्हावा व जर हिंदीत झाला तर त्यासोबत इंग्रजी रुपांतरही जोडण्याचा निर्णय आहे. केवळ गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या तीन राज्यांनी केंद्र सरकारला हिंदीतून पत्रव्यवहार करण्यास अनुमती दिली आहे. हिंदी भाषिक राज्य वगळता उरलेल्या राज्यांशी केंद्राला इंग्रजीतच पत्रव्यवहार करावा लागतो. या राज्यांतील केंद्र सरकारच्या विभागांशी व केंद्र सरकारी कार्यालयांशी मात्र हिंदीतच जास्तीत जास्त पत्रव्यवहार केला जात असला तरी तामिळनाडूला हे नियम लागू नाहीत व तामिळनाडूतील केंद्र सरकारच्या विभागांशी व कार्यालयांशीही इंग्रजीतूनच पत्रव्यवहार केला जातो. गृहमंत्रालयाच्या वेबसाइटवरही तसे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहेच. आता तर तामिळनाडूने आपल्या उच्च न्यायालयाची अधिकृत भाषा तामिळ करण्याचे प्रयत्न जोरात चालविले आहेत. २८ पैकी केवळ ८ राज्यांमध्येच हिंदीला राजभाषेचा दर्जा आहे आणि या २० राज्यांत दुय्यम कार्यवाहक भाषा म्हणूनही हिंदीला मान्यता नाही. भाषावार प्रांतरचना करताना त्या त्या प्रदेशातील भाषा व संस्कृतीचा विकास हा उद्देश होता. त्यामुळे त्या त्या प्रदेशात त्या भाषेसाठी आग्रही सूर निघणे अध्याहृतच आहे. इतर प्रदेशात त्या सुराला विरोध होत नाहीच उलट राजाश्रय लाभतो आणि महाराष्ट्रात उमटलेल्या सुराला मात्र सार्वत्रिक विरोध होतो, या जाणिवेतूनच हा सूर तीव्र होत आहे. महागाई, बेकारी, खालावलेली सुव्यवस्था असे अनेक उग्र प्रश्न असताना भाषेसारख्या भावनिक मुद्दय़ाला महत्त्व येते कारण हा भाषाप्रधानच नव्हे तर भावनाप्रधानही देश आहे. त्यामुळे, लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलेले राजकीय नेतृत्व मग भावनिक मुद्दय़ांना खतपाणी घालून त्यातच लोकांना गुंतवून टाकते, हे यामागचे खरे वास्तव!
