गृहमंत्रालयाला हुतात्म्यांची माहिती नसल्याचे उघड

लोकसत्ता वृत्तान्त :
गृहमंत्रालयाचा एक संपूर्ण विभाग स्वातंत्र्यसैनिकांची पेन्शन या विषयाला वाहिलेला असतानाही सरकारकडे स्वातंत्र्य चळवळीतील स्वातंत्र्यसैनिक तसेच हुतात्म्यांची र्सवकष यादी उपलब्ध नाही, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे.
मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्ला यांनी सांगितले, की ही माहिती देताना आम्हाला वाईट वाटते, पण सरकारकडे अशा हुतात्म्यांची किंवा स्वातंत्र्यसैनिकांची कुठलीही यादी नाही. खरेतर स्वातंत्र्यसैनिकांची पेन्शन या विषयाला वाहिलेला गृहमंत्रालयाचा खास विभाग आहे.
गृहमंत्रालयाने माहिती आयोगाला सांगितले, की हुतात्म्यांची संख्या किती, त्यांची नावे अशी कुठलीही माहिती नाही. दुर्दैवाने मंत्रालयाचाच विभाग स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना पेन्शन मंजूर करीत असतो. स्वातंत्र्यसैनिकांची माहिती संकलित केली जाईल, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले असून माहिती आयोगाने हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात यावे असे सांगितले आहे. माहिती अधिकार कायदा कलम चार अन्वये स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन योजनेतील लाभधारकांची यादी दिवसाला शंभर याप्रमाणे अद्ययावत करायला पाहिजे. अशा लाभार्थीची यादी जिल्हा मुख्यालयांनाही उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे, असे मत हबिबुल्ला यांनी व्यक्त केले आहे.
गृहमंत्रालयातील उपसचिव आर. सी. नायक यांनी सांगितले, की स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन योजनेसाठी सात लाख अर्ज आले असून, त्यातील १.७ लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. सांस्कृतिक मंत्रालयाने सांगितले, की हुतात्म्यांची यादी तयार करण्याचे काम आयसीएचआरला दिले आहे. पन्नालाल नावाच्या एका व्यक्तीने पंतप्रधान कार्यालयाकडे याचिका दाखल केली असून त्यात म्हटले आहे, की १८५७ ते १९४७ या काळात किती लोक हुतात्मे झाले याची माहिती देण्यात यावी. त्यांच्या मते ज्या लोकांचे ब्रिटिशांशी साटेलोटे होते, त्यांचाच भरणा स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन घेणाऱ्यांमध्ये अधिक आहे. त्यांची ही याचिका नंतर गृहमंत्रालयाकडे पाठवली असून, स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन योजना-१९८० याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाते.