हा एपीडेमिक अँक्ट नेमका आहे तरी काय?

भारतात ब्रिटिश राजवट सुरू असताना प्लेगची साथ आली ती २२ जून १८९७ साली. त्यावेळी ब्रिटिशांनी ही साथनियंत्रित करण्यासाठी साथरोग अधिनियम १८९७ (अपिडेमिक डिसिजेस अँक्ट १८९७) हा कायदा तयार केला. त्यानंतर या कायद्यामध्ये १९८९ साली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्या कायद्यातअँपिडेमिक अँक्टलागूकेल्यानंतर नेमक्या काय उपाययोजना अथवा कोणती कृती करायची असते याचे स्पष्ट आदेश आहेत.
मुळात
हा कायदा घातक अशा साथरोगांच्या प्रसारास अधिक परिणामकारक रीतीने प्रतिबंध करण्यासाठी आहे. ‘जेव्हा राज्य शासनाची अशी खात्री झाली असेल की, (राज्यात) किंवा त्यांच्या कोणत्याही घातक अशा साथीच्यारोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या कायद्याचे सर्वसाधारण उपाययोजना अशा रोगाच्या प्रादुभार्वास किंवा त्याच्या प्रसारासप्रतिबंध करण्यास अपुऱ्या आहेत, असे वाटत असेल, तेव्हा अशा प्रादुर्भावास किंवा प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठीआवश्यक वाटतील त्या उपाययोजना स्वत: करू शकेल किंवा एखाद्या व्यक्तीस तसे करण्यास फर्मावू शकेल. अगरतिला तसे करण्याची शक्ती देऊ शकेल आणि जाहीर नोटिशीद्वारे आवश्यक वाटतील असे तात्पुरते र्निबध विहितजनतेने किंवा कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तीने त्याचे पालन केले पाहिजे, तसेच त्याचाझालेला खर्च कशा रीतीने कोणाकडून भागविण्यात येईल ते ठरवून देऊ शकेल,’ असे कायद्यात म्हटले आहे. रेल्वेनेकिंवा अन्य प्रकारे प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीची तपासणी करणे आणि ज्या व्यक्ती अशा कोणत्याही रोगामुळेसंसर्गदूषित झाल्या आहेत, अशा निरीक्षक अधिकाऱ्याला संशय असेल त्या व्यक्तींना रुग्णालयात, तात्पुरत्याजागेत किंवा अन्यत्र वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे, तसेच या अधिनियमान्वये विहित करण्यात आलेल्याकोणत्याही र्निबधाची किंवा काढलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने भारतीय दंडसंहिता (१८६० चा ४५) यांच्या कलम १८८ अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानण्यात येईल, असेही याकायद्यात म्हटले आहे.



No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...