आधी औद्योगिकीकरण आणि आता सेझच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्यांना भूमिहीन करणाऱ्या सरकारला, आपण शेतकऱ्यांच्या पुढील पिढय़ांना कुठल्या भयानक संकटात टाकले आहे याची जाणीव अजूनही झालेली दिसत नाही. ज्यांच्या जमिनी ५०-६० वर्षांपूर्वी संपादित झाल्या त्यांच्या आताच्या पिढीतील वारसांची नावे सात-बारा उताऱ्यावर येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची ही पिढी आपले ‘शेतकरी’ म्हणून अस्तित्वच गमावून बसली.
मुंबई कूळ वहिवाट शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ६३ (१) अन्वये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस शेतजमीन हस्तांतर करण्यास मनाई असल्यामुळे, जमीन गमावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या तिसऱ्या-चौथ्या पिढीपुढे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या संदर्भात मुंबई लगतच्या ठाणे-रायगडच्या किनारपट्टीवरील भागाचा विचार करू .
साधारणत: १९६० सालापासून या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील शेतजमिनी औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि आता सेझ यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर संपादित केल्या जात आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांतील हजारो शेतकरी पूर्णत: भूमिहीन झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताच शाईच्या एका फटकाऱ्यानिशी सात-बारा उताऱ्यावरील त्यांचा वंशपरंपरागत मालकी हक्क संपुष्टात येऊन या जमिनी खासगी कंपन्यांच्या किंवा सिडको/ एमआयडीसीसारख्या संस्थांच्या नावावर केल्या गेल्या. त्यामुळे जमिनीवरचा शेतकऱ्याचा आणि त्यांच्या पुढील पिढय़ांचा वारसा हक्क कायमचाच संपुष्टात आला. सात-बाराचा उतारा हे शेतकऱ्याचे ओळखपत्रच. परंतु ६०-७० च्या दशकात जे शेतकरीे भूमिहीन झाले त्यांच्या आताच्या पिढीतील वारसांना त्यांच्या नावे सात-बारा उतारा मिळण्याची तरतूद नसल्यामुळे ते, आपण शेतकरी असल्याचे सिद्ध करू शकणार नाहीत. सबब उक्त कायद्याच्या कलम ६३ (१) अन्वये त्यांना उदरनिर्वाहासाठी शेतजमीन खरेदी करता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर, जेथे सरकारने जमीन संपादित केली असेल तेथे सात-बारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांच्या वारसांची नावे वंशपरंपरागतपणे नोंदविली जाण्याची तरतूद हवी. सेझसाठी हजारो शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याची प्रक्रिया चालू असताना सरकारने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा.
सुधाकर पाटील, उरण
विभाग प्रमुख, महामुंबई शेतकरी संघर्ष समिती, रायगड
सौजन्य : लोकमानस,दै. लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment