प्रतिबिंब: माहिती अधिकार : आयुक्तांची नेमणूक पारदर्शक असावी

माहिती अधिकार कायदा प्रभावी व यशस्वी होण्यासाठी माहिती आयुक्तांची असलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन येत्या महिनाभरात करण्यात येणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका पारदर्शीपणे करण्याचे आव्हान निवड समितीपुढे आहे आणि समितीचे तीनही सदस्य तीन राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते असल्याने या नेमणुकांना राजकीय रंग व वास येणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय करण्याची एक कसोटीही आहे.
माहिती अधिकार कायदा २००५ संपूर्ण भारतात लागू होऊन पाच वर्षे होत आली आहेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका माहिती आयुक्त बजावू शकतात. दुर्दैवाने संपूर्ण देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात माहिती आयुक्तांची कामगिरी (काही अपवाद वगळता) फारशी समाधानकारक नाही. महिनोंमहिने अपिले प्रलंबित राहणे, अपील सुनावणी झाल्यावरही महिनोंमहिने निकाल हातात न पडणे, सुनावणीच न घेता अपील निकाली काढून टाकणे, माहिती अधिकाऱ्यांना दंड न करणे अशा विविध तक्रारी आमच्याकडे सातत्याने येत आहेत. या सर्व तक्रारी बघता माहिती आयुक्तांचे कामकाज फारसे समाधानकारक नाही असे स्पष्ट दिसून येते. या सगळ्याचे मूळ म्हणजे माहिती आयुक्तांची सदोष पद्धतीने होणारी नेमणूक. खरं तर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १५ (५) प्रमाणे माहिती आयुक्तपदी कायदा विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन आणि शासन या विषयांचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्तींची नेमणूक करावी अशी तरतूद आहे, परंतु आजवर संपूर्ण देशातच विशेषत: महाराष्ट्रात सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांना (एखादा अपवाद वगळता) माहिती आयुक्तपदी नेमण्याचा सपाटा लावला गेला आहे. यामुळे अर्थातच शासनामध्ये असलेली शिथिलता माहिती आयोगामध्येही उतरली आहे. परिणामस्वरूप हजारोंच्या संख्येने माहिती अधिकाराचे दुसऱ्या अपिलाचे अर्ज प्रलंबित आहेत. याशिवाय आपल्याच भाऊबंधांना कशाला उगाच दंड करायचा या ‘मातवतावादी’ (??) दृष्टिीकोनातून अत्यंत अपवादात्मक केसेस वगळता दंड न लावण्याचे माहिती आयुक्तांचे धोरण स्पष्ट दिसते. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून चार वर्षांत माहिती आयुक्तांनी निकाली काढलेल्या १७ हजार ३३६ प्रकरणांपैकी फक्त १४३ प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई झाल्याने स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय या आयुक्तांच्या माहिती अधिकार कायद्याच्या अज्ञानाचेही असंख्य नमुने सर्व राज्यातून आमच्याकडे आले आहेत. ३० दिवस उलटून गेल्यावरही माहिती पैसे भरून देण्याचा आदेश असो वा कलम चारची माहितीची प्रत कशाला हवी, असे विचारणारा निकाल असो वा अर्जदारालाच माहिती मागितल्याबद्दल ‘समज’ देणारा निकाल असो. या सगळ्यांतून माहिती आयुक्तसुद्धा माहिती अधिकार कायद्याबद्दल पुरेसे ज्ञानी नसल्याचे चित्र उभे राहात आहे. या सगळ्याचे मूळ म्हणजे माहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना निवृत्त नोकरशहांना दिले जाणारे झुकते माप.
माहिती आयुक्तांची नेमणूक कशी होते याचा आढावा घेऊयात. केंद्र सरकार केंद्रीय माहिती आयुक्तांची नेमणूक करते. त्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व मंत्रिमंडळातील एक ज्येष्ठ सदस्य या तिघांची समिती केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीचा निर्णय घेते. महाराष्ट्रात २.०८.२००५ च्या शासन अधिसूचनेनुसार राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता व उपमुख्यमंत्री या त्रिसदस्यीय समितीला आहेत. ही समिती निवड करताना जे निकष लावते त्यामध्ये कलम १५ (५) प्रमाणे कायदा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन व शासन या विषयांचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक प्रख्यात व्यक्ती आणि कलम १५ (६) प्रमाणे ही व्यक्ती संसद किंवा राज्य विधानमंडळाचा सदस्य असणार नाही; कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणताही उद्योगधंदा/ व्यवसाय करणार नाही या गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय करेल. या पदावर नेमणूक झालेली व्यक्ती ५ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या पदावर राहते व अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी झाल्यानंतरच दोषी आढळल्यास पदावरून दूर व्हावे लागते हे लक्षात घेतल्यानंतर या पदासाठी सुयोग्य व्यक्ती निवडताना खूप काळजीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त तसेच केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त माहिनाभारात निवृत्त होत आहेत. याशिवाय राज्यात माहिती आयुक्तांच्या चार जागा रिक्त आहेत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्था यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल व विरोधी पक्षनेते यांना गेल्या महिन्यात एक निवेदन देऊन माहिती आयुक्त नेमणुकीची प्रक्रिया पारदर्शीपणे करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. यामध्ये वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छुकांचे अर्ज मागवले जावेत, त्यांच्या माहिती अधिकार क्षेत्रातील आजवरच्या योगदानाची व कायद्याच्या ज्ञानाची तपासणी करून समितीने निवड करावी. या निवडीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश तसेच माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते यांना प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. माहिती अधिकारात पुण्यातील कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार सुमारे सत्तर अर्ज आजच शासनदरबारी दाखल आहेत. यामध्ये राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. अनेकांनी विविध मंत्री, आमदार, खासदार, संस्था, संघटना यांच्या शिफारशींची ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. त्यामुळे समितीने निवड करताना शिफारशींपेक्षा या क्षेत्रातील काम व ज्ञान यांना महत्त्व द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे अध्वर्यू अण्णा हजारे यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत माहिती आयुक्तपदी नेमणूक करताना निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना नेमू नये, अशी जाहीर मागणी केली आहे.
माहिती अधिकार कायदा प्रभावी व यशस्वी होण्यासाठी माहिती आयुक्तांची असलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन येत्या महिनाभरात करण्यात येणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका पारदर्शीपणे करण्याचे आव्हान निवड समितीपुढे आहे आणि समितीचे तीनही सदस्य तीन राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते असल्याने या नेमणुकांना राजकीय रंग व वास येणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय करण्याची एक कसोटीही आहे. समिती सदस्यांनी नेमणूक करताना गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन अराजकीय निर्णय घ्यावा, अशीच महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने गणरायाचरणी प्रार्थना!
विवेक वेलणकर
अध्यक्ष- सजग नागरिक मंच, पुणे
prankn@vsnl.com
दैनिक लोकसत्ता

माहिती अधिकार : आयुक्तांची नेमणूक पारदर्शक असावी

1 comment: