जातिनिहाय जनगणना पाऊल पुढे की मागे?

बरेच दिवस चाललेल्या राजकीय चर्चेचे फलित म्हणून अखेर जातिनिहाय जनगणनेला केंद्र शासनाने मान्यता देऊन जनहिताला प्राधान्य देण्यापेक्षा जनस्तुतीला प्राधान्य देणारे पाऊल उचलले आहे . हा निर्णय वेळेत म्हणजे पूर्वीच न घेतल्यामुळे जनतेवर नव्याने चार हजार कोटींचा बोजा यामुळे टाकला गेला आहे. या राजकीय स्वार्थाने प्रेरित अशा निर्णयावर फारशी चर्चा करून त्यात फरक पडणार नाही, हे माहिती असले तरी त्या जनगणनेतून काही चांगल्या गोष्टी साधू शकतात. ‘जातीसाठी खावी माती’ अशी पूर्वी म्हण होती. म्हणजे एवढी स्वत:च्या जातीबद्दल पूर्वी प्रत्येकाची निष्ठा होती. माझ्या बापाला मी जसा विसरू शकत नाही आणि जसा मी माझा बाप बदलू शकत नाही, तसा मी माझ्या बापजाद्यापासून चालत आलेली जात वा धर्म बदलू शकत नाही. सहसा कोणीही मला पटला म्हणून धर्म स्वीकारत नाही आणि ही जात चांगली वाटली म्हणून कधीही त्या जातीत कोणाला जन्माला येता येत नाही. उलट जन्माने माणसाला जात आणि धर्म चिकटला जातो. तो कसाही असला तरी त्याला प्रिय मानावे लागते आणि त्याप्रमाणे वागावे लागते. मग त्यातील उणीदुणी काढण्याचे कोणी धाडस करत नाही, तर कोणी त्यातील कालबाहय़ भागालासुद्धा कवटाळून बसतो. त्यातून काहीजण स्वत:ला सुधारक वा निधर्मी समजून त्रयस्थपणे विचार करण्याचा जसा प्रयत्न करतात, तसाच विचार पूर्वग्रह सोडून आज जातिनिहाय जनगणनेबद्दल करण्याची गरज आहे.
स्कूटर किंवा मोटार बनवताना जशी त्याच्या सर्व भागांची नावे निश्चित करून त्याची प्रथम ‘पार्ट लिस्ट’ बनवली जाते। त्यानंतर त्याची जुळणी करून ती वस्तू बनते, तसे समाज बनण्यामागचे घटक म्हणून विविध जातिधर्मामधल्या लोकांची माहिती संकलित करणे ही ‘माहितीशास्त्रा’च्या दृष्टीने प्राथमिक गरज आहे. त्यातून एक डेटाबेस किंवा ज्या विषयावर काम करायचे आहे त्याची गृहीतके आपल्यासमोर येतात. मग त्यावर आधारित पुढील निर्णय घेणे शक्य होते म्हणून जातवार जनगणना ही या एका दृष्टीने आवश्यक ठरू शकते. स्कूटरच्या पार्ट लिस्टमध्ये केवळ जशी त्या पार्टची नावे पुरेशी नसतात, त्याचे ड्रॉइंग आकार आदी इतर माहितीसुद्धा त्याबरोबर लागते, तसे जातिनिहाय जनगणना करताना केवळ त्या त्या जातीतील माणसांची संख्या मोजणे हा यातील उद्देश पुरेसा असणार नाही. त्याशिवाय त्या प्रत्येक जातीतील शिक्षणाचा स्तर, आर्थिक स्थिती, त्यांच्यातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर, त्यांच्यातील सामाजिक सुधारणा या गोष्टींच्या नोंदीसुद्धा होण्याची गरज आहे. यामध्ये पोटजातीपासून मूळ जाती आणि मागास, ओबीसीसारख्या जातसमूहांच्या नोंदीसुद्धा आवश्यक राहणार आहेत, त्यामुळे त्या त्या जातीतील लोकांना आपण तुलनात्मकदृष्टय़ा कुठे आहोत हे कळेल आणि शासनाला सुद्धा त्या जातींना सवलती, विशेषाधिकार आदींबाबत निर्णय घेताना सोयीचे ठरेल. केवळ भावनेच्या आधारावर मग कोणत्याही जातीला आपल्यासाठी काही जादा गोष्टी मागता येणार नाहीत.
१९०१च्या जनगणनेपासून ब्रिटिशांनी जी जातवार माहिती गोळा केली होती, त्याच्यामागे काही उद्देश होते. आपण ज्या लोकांवर राज्य करणार आहोत तो समाज कशा पद्धतीचा आहे, त्यातील प्रत्येक जातीचे गुणधर्म काय आहेत, याचा त्यांना राजकीय दृष्टीतून (राजकारणातून नव्हे!) अभ्यास करायचा होता. त्यावरून त्यांनी कोणत्या जातीशी कसे वागायचे, त्यांच्याकडून काय कामे करून घ्यायची हे ठरविले, पण त्यातील कोणत्याही जातीला कधी कसली आरक्षणे वा सवलती दिल्या नाहीत. तेव्हाच्या मुंबई इलाख्याच्या सरकारने याच उद्देशाने त्यावर आधारित सर्व जातींची माहिती देणारी पुस्तके त्या काळी प्रसिद्ध केली होती. १९०० सालच्या अशा आकडेवारीवरून त्या काळी मुंबई इलाख्यात (म्हणजे कराचीपासून बेळगावपर्यंतच्या भूभागात) सुमारे ४०० जाती-पोटजाती असल्याची नोंद दिसते. १९३१ मध्ये ब्रिटिश काळात ज्या वेळेस शेवटची जातवार नोंदणी झाली, यातील हिंदू-मुस्लीम आकडेवारीवरून त्यांनी मुंबई इलाख्यात असलेल्या कराचीसह सिंधचा भाग वेगळा केला. तशाच आकडेवारीवरून त्यांनी बंगालची फाळणी केली आणि स्पष्टपणे पाकिस्ताननिर्मितीची प्रक्रिया चालू केली. १९०० सालच्या जातींच्या नोंदीमध्ये काही उल्लेखनीय बाबी सापडतात. ४००च्या पुढे जाती-पोटजातींमध्ये मराठा ही प्रमुख जात असली तरी त्यात अनेक पोटजाती होत्या. (ज्या आजही बऱ्याच अंशी तशाच शिल्लक आहेत.) ब्राह्मणांमध्येसुद्धा सुमारे २० पोटजाती आढळतात. त्यात हुसेनी-ब्राह्मण अर्धवट मुसलमान, तर ब्राह्मण-ख्रिश्चनांसारख्या अर्धवट ख्रिश्चन जातीसुद्धा आढळतात, तेव्हा बहुतेक हिंदू जातींमध्ये बहुपत्नी विवाह, बालविवाह या गोष्टी मान्य होत्या. काही भटक्या व मागास जातींनी आपल्या व्यवसाय चोरी, वेश्यावृत्ती, भीक मागणे अशा प्रकारचे सुद्धा नोंदविले आहेत.
१९३१ नंतर १९४१ला युद्धकाळामुळे जनगणना झाली नसावी, पण त्यानंतर १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना झाली, तरी त्यात १९३१ प्रमाणे जातीचे तपशील नव्हते. पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांवर झालेले अनेक वर्षांचे आर्थिक व सामाजिक अन्याय लक्षात घेऊन त्यांना अधिक न्याय्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी १० वर्षांपुरते आरक्षण जाहीर केले. दहा वर्षांत आपला मागे राहिलेला समाज या सवलतीमुळे सुधारेल व त्यानंतर तो इतरांबरोबर स्पर्धेत उतरण्याइतका सक्षम होईल असे त्यांना वाटले, पण नंतरच्या कोणत्याही राजकीय पक्षांनी या आरक्षणाचा सुयोग्य वापर न करता ते केवळ दलित मतांच्या प्राप्तीसाठीचे साधन बनविले. वास्तविक त्या वेळेसच दलित समाजामध्ये सामाजिक प्रबोधनाच्या आणि शिक्षणाच्या चळवळी राबवून त्यांच्यातील सुप्त असलेल्या बौद्धिक संपदेला गती देता आली असती! त्याचा उपयोग त्या समाजाबरोबर देशाच्या उन्नतीसाठीसुद्धा झाला असता. पण तेथेसुद्धा राजकारणच आडवे आले. ‘क्रिमीलेअर’च्या सिद्धान्तानुसार एखादे दलित कुटुंब आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा पुढे गेल्यास त्याच्या सवलती कमी करून त्या सवलती त्याच समाजातील इतर लोकांपर्यंत वितरित व्हायला हव्या होत्या, पण तसे झाले नाही. उलट दलित समाजामध्ये सुद्धा आज ठराविक लोकांच्या हातात अशा आर्थिक नाडय़ा आलेल्या असल्या तरी अनेक दलित कुटुंबे सुधारणांपासून आणि आर्थिक उन्नतीपासूनसुद्धा वंचित आहेत. तेच उदाहरण डोळय़ांसमोर ठेवून पुन्हा मंडल आयोगाच्या माध्यमातून आणखी काही जातींना आरक्षणांच्या कक्षेत जेव्हा आणले गेले तेव्हासुद्धा त्याचा फायदा त्या प्रमाणात सर्व ओबीसी जातींना समानतेने मिळाला नाही. या दोन्ही वेळेस जातिसुधारणांचा मूलगामी विचार न करता केवळ त्याच्या आधारावर विविध पक्षांनी आपल्या वोट बँक पक्क्या केल्या. आज राजकारणात मराठा समाज पुढे असला तरी त्यांच्या वाटय़ाला फारशी आरक्षणे न आल्याने तेही आपल्या मागण्या आरक्षणाच्या माध्यमातून पुढे रेटायचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणजे आज अनेकांना आरक्षणे हवी आहेत आणि त्यासाठी ते ते जातिसंघ आपल्या मतांची बाजी लावून राजकारण करीत आहेत. आताच्या जनगणनेमध्ये सुरुवातीला जातिनिहाय नोंदी नसताना पुन्हा त्या करण्याचा घाट घालण्यामागे तेच राजकारण आहे. आता आरक्षणांची टक्केवारी ५० टक्के ओलांडून पुढे कुठपर्यंत जाणार ते कळत नाही. ही आरक्षणे जास्त करून शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्या येथे लागू होतात. त्यामुळे या आरक्षणांचा आपल्या प्रशासनावर आणि शैक्षणिक धोरणांवर दीर्घगामी परिणाम होऊ शकतो. या आरक्षणांमध्ये अल्पसंख्य म्हणून बौद्ध, जैन, मुस्लीम आदींना नव्याने आरक्षण बहाल करण्याचे रंगनाथ आणि सच्चर आयोगाच्या माध्यमातून मान्य झाले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यातील काही सवलती शालेय-महाविद्यालयीन पातळीवर, बँक व्यवहारात देण्याची सुरुवातसुद्धा झाली आहे. आज आमचे ओबीसी असलेले काही मुस्लीम बांधव, तर ओबीसी आणि अल्पसंख्य म्हणून दुहेरी सवलती मिळवत आहेत. अशा वेळी जातींच्या नोंदीमागचे राजकारण लक्षात घेतले तर ही जातिनिहाय जनगणना योग्य आहे का, असा प्रश्न पडतो.
जातिनिहाय राजकारणातून आपण आपल्या जातीच्या पोळीवर तूप ओढून घेऊ, या भ्रमात अनेक नेते असले तरी त्यांनी मागील इतिहासातून काही बोध घ्यायला हवा. काश्मीरमधल्या जातीय संघर्षांतून पंडित बेघर होणे आणि १९८५च्या आसाम करारातून लाखो बांगलादेशीयांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे हे केवळ हिंदुस्थानमध्येच घडू शकते. आपण नव्याने आरक्षणे मागताना तळाशी पाणी गेलेल्या विहिरीत आपल्या मागण्यांचे पोहरे सोडतोय हे विसरू नये. त्यात पुन्हा ज्या जातीतील जी माणसे शिक्षणाने आणि अर्थप्राप्तीने सुधारली आहेत, त्यांनाच आपण पुन्हा आरक्षणांचे लाभ मिळवून देणार की वंचितांच्या पानात काही टाकणार? या जातींवर आधारित आरक्षणाबाहेर ही नोकऱ्या व्यवसायांचे व्यापक क्षेत्र आहे, जिथे केवळ गुणवत्ता आणि कष्ट यांनाच महत्त्व आहे. ती गुणवत्ता आपल्या जातीत आणण्यासाठी आपल्या जातीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी मात्र ही जातिनिहाय लोकसंख्या नोंदणी उपयोगी ठरेल।
या जातीतून आणखी घडू शकण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक जातीला यातून आपण कुठे आहोत हे कळेल. आम्हाला विनाकारण झोडपले जात आहे, असे म्हणणाऱ्या ब्राह्मण समाजाला कदाचित यातून जाणवेल, की आपण आपल्या जातीच्या संख्येपेक्षा अधिक टक्क्याने उच्चपदावरील जागा मिळविलेल्या आहेत. आपण इतकी वर्षे सवलती मिळवूनसुद्धा आपला सामाजिक स्तर म्हणावा तसा उंचावला नाही हे कदाचित दलित समाजाला जाणवेल. राजकारणाने आपल्या सामान्य जातिबांधवांचे पोट भरत नाही, त्यासाठी आपण उद्योग क्षेत्रात आणि शिक्षणात पुढे जायला हवे, हे मराठा जातीला कळेल. ओबीसीच्या घोळात कितीजणांना ओबीसी म्हणायचे आणि किती लोकांना त्याच्या सवलती द्यायच्या हा ओबीसी पुढाऱ्यांनासुद्धा यातून नवा प्रश्न पडेल. आपण केवळ संख्यावाढीपेक्षा सामाजिक सुधाराकडे लक्ष द्यायला हवे हे मुस्लीम समाजाला कळेल. अशा अनेक प्रश्नांना कदाचित या जातिनिहाय जनगणनेतून उत्तरे मिळाली नाहीत तरी या जातिगणनेमध्ये ज्याला कुणाला जात नोंदवायची नसेल आणि स्वत:ला मानवतावादी म्हणून जाहीर करायचे असेल तर तशी सोय मात्र या जनगणनेत असावी ही अपेक्षा! या जनगणनेचा कसा उपयोग करू यावरूनच हे पाऊल पुढचे की मागचे ठरणार आहे।
-प्रभाकर खाडिलकर ( विशेष लेख : दै. लोकसत्ता )