चंद्रकांत काळे,२६ ऑगस्ट २०११, दै.सकाळ
"अरेच्या, इतके दिवस झाले आंदोलन सुरू होऊन, आपले बुद्धिवंत-विद्वान मतं द्यायला कसे बरे आले नाहीत?' असा विचार अण्णांच्या आंदोलनाबाबत करीत असतानाचा "दादा ते आले.' आपल्याकडील तथाकथित विद्वान बोलघेवड्यांची एक मज्जा आहे. समाजाच्या खऱ्या उद्‌बोधनासाठी यांच्या हातून काही घडणार नाही. यांच्या बडबडीला समाज फारसा भीकही घालत नाही. बीअर अथवा वाईनच्या किंवा चहाच्या घुटक्‍याबरोबर समाजाच्या भवितव्याची काळजी करणार, अण्णांच्या आंदोलनात भाग घेणाऱ्यांना भंपक ठरवणार, टोपीघालू ठरविणार. तरुणाईची टवाळी करणार. आंदोलकांची लायकी काढणार. ते जनतेला कसं गंडवीत आहेत आणि त्यामुळे लोकांची कशी दुर्दशा होणार, याविषयी कोरडे अश्रू ढाळणार.
माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला खरंच एक गोष्ट कळत नाही की, अण्णांचे एप्रिलमधले आंदोलन संपून 16 ऑगस्टपर्यंत साडेतीन - चार महिने गेले. ते सर्व दिवस या विद्वानांकडे खरं तर जनप्रबोधनासाठी होते. अरुंधती रॉय यांच्यासारख्या विदुषींच्या नेतृत्वाखाली सप्तर्षी, पालेकर, खैरनार चौका-चौकांतून सभा घेताहेत, पत्रके वाटताहेत, मीडियातून मुलाखती - भाषणे ठोकत "अण्णांचं आंदोलन कसं फसवं आहे, आणि जनहो, या आंदोलनाने तुमचं आयुष्य कसं रसातळाला जाणार आहे,' असा आक्रोश करताहेत. अण्णांना प्रत्यक्ष भेटून "हे आंदोलन तुम्ही थांबवा, लोकांची दिशाभूल करू नका,' असे ठणकावून सांगत आहेत. अण्णांचं आंदोलन अपयशी ठरवताहेत. नव्हे नव्हे, अण्णाच आंदोलन करण्यासाठी घाबरत आहेत, असे दृश्‍य काही दिसले नाही. प्रतिआंदोलनसुद्धा जनसामान्यांसाठी उभारताना हे दिसत नाहीत. यांना कुणी अडवायला जाणार नव्हतं; पण तसे ते करणार नाहीत. एखादं काही आंदोलन सुरू झालं, त्याला मोठा प्रतिसाद वगैरे मिळायला लागला, की मग हे जागे होतात.
घटनेत जनता सार्वभौम आहे. कोणताही कायदा करताना जनतेला गृहित न धरता जनमत विचारात घ्या - ते आवश्‍यक आहे, निवडून आलो की पुढं आमच्या मनाला येईल तसंच होईल, असा माज निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी करता कामा नये. अशा काही गोष्टी या आंदोलनानं अधोरेखित झाल्या आहेत. जनता भ्रष्ट म्हणून नोकरशाही - राज्यकर्ते भ्रष्ट, असं म्हणून चालणार नाही. "पैसे वाटा - काम फत्ते,' ही लाचारीची सवय सरकारी यंत्रणेनं आपल्याला लावलेली आहे. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत असे अनेक लोक यात होरपळून निघतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मला नाही कळत की, हे आंदोलन यशस्वी होईल की नाही? यांनी काय साधेल? पण मला हे उमजू लागले आहे की, आपली जन्मभर डोकेदुखी बनलेल्या लाचलुचपत, भ्रष्टाचार याच्या विरोधात अण्णा बोलत आहेत. स्वातंत्र्यापासून न झालेला आणि राज्यकर्ते - नोकरशहा आणि कदाचित काही जनता यांना त्रासदायक होऊ शकणारा; पण सामान्य माणसाला काही दिलासा देऊ शकणारा कडक कायदा ते मागताहेत. हे मागणारे अण्णा एका मंदिरात छोट्या खोलीत फकिराचं आयुष्य जगताहेत. इस्टेट शून्य आहे. गेल्या 20 वर्षांतल्या अनेक आंदोलनांत त्यांना यश मिळालं आहे. "माहिती अधिकार' हा महत्त्वाचा कायदा त्यांच्या आंदोलनाचेच फलित आहे. लष्कराच्या नोकरीतही त्यांना उत्तम कामाची पदके आहेत. या गोष्टी नाकारता येत नाहीत. राजकीय पुढाऱ्यांवरचा लोकांचा विश्‍वास पूर्ण उडालेला आहे आणि ते टिंगलीचा विषय झाले आहेत, हे त्यांच्याच कर्माचे फळ आहे. अण्णांचा दिलासा त्यांच्या 74 व्या वर्षीही कदाचित जनतेला वाटतो तो यामुळेच.
साधारण नागरिक म्हणून मला हे आंदोलन पटते. अण्णा हटवादी आहेत, तर्कट आहेत, त्यांची फौज बरोबर नाही, ताठरपणामुळे चळवळीचे नुकसान होते आहे, हे आंदोलन वाहिन्यांवरची तमाशावजा करमणूक आहे, असे विविध टाहो फोडणारी मंडळी त्यांना राजकारण्यांची मग्रुरी, निष्क्रियता, उदासीनता दिसत नाही. चार महिन्यांच्या मुदतीत योग्य तो कायदा न बनणं, सिब्बल, तिवारी यांनी विचारहीन बकणं, अण्णांच्या लोकपाल विधेयकाला केराची टोपली दाखवणं, "त्यांनी भ्रष्टाचार केलाय' असे खोटे आरोप करणं याबाबत हे विद्वान काही ठाम बोलत नाहीत.बरं, तुम्हा शहाण्यांच्या सभेतल्या आरोळ्यांनी जनमानसावर काही परिणाम होत नाही, ही वस्तुस्थिती तुमच्या लक्षात का येत नाही? अण्णांच्या उपोषण मंचावरून न्यायाधीशांसारखा माणूसही लालफितीचा कारभार जाहीरपणे सांगतोय. असो. आजतरी माझ्यासारख्याला हे आंदोलन काही प्रमाणात तरी यशस्वी होवो, असंच वाटतंय. उद्या कायदा पास होऊनही नाही भ्रष्टाचार संपला तर जनता जगतच राहणार; पण राजकीय पक्षाचा सहभाग नसलेलं, आतापर्यंत एकही हिंसेचा ओरखडा नसलेलं, भ्रष्टाचारविरोधी एक आंदोलन मी पाहिलं, हे तर होईल. कदाचित या कायद्याचा भविष्यात उमेदवार निवडीपासूनही परिणाम होईल. कुणास ठाऊक? मी राजकीय पंडित वा विद्वान नसल्याने (आणि असलेल्यांची राजकीय भाकिते अनेक वेळा ठार चुकल्याने) काही बरं घडेल अशा अपेक्षा बाळगणं एवढंच आमच्या हाती आहे.
"अरेच्या, इतके दिवस झाले आंदोलन सुरू होऊन, आपले बुद्धिवंत-विद्वान मतं द्यायला कसे बरे आले नाहीत?' असा विचार अण्णांच्या आंदोलनाबाबत करीत असतानाचा "दादा ते आले.' आपल्याकडील तथाकथित विद्वान बोलघेवड्यांची एक मज्जा आहे. समाजाच्या खऱ्या उद्‌बोधनासाठी यांच्या हातून काही घडणार नाही. यांच्या बडबडीला समाज फारसा भीकही घालत नाही. बीअर अथवा वाईनच्या किंवा चहाच्या घुटक्‍याबरोबर समाजाच्या भवितव्याची काळजी करणार, अण्णांच्या आंदोलनात भाग घेणाऱ्यांना भंपक ठरवणार, टोपीघालू ठरविणार. तरुणाईची टवाळी करणार. आंदोलकांची लायकी काढणार. ते जनतेला कसं गंडवीत आहेत आणि त्यामुळे लोकांची कशी दुर्दशा होणार, याविषयी कोरडे अश्रू ढाळणार.
माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला खरंच एक गोष्ट कळत नाही की, अण्णांचे एप्रिलमधले आंदोलन संपून 16 ऑगस्टपर्यंत साडेतीन - चार महिने गेले. ते सर्व दिवस या विद्वानांकडे खरं तर जनप्रबोधनासाठी होते. अरुंधती रॉय यांच्यासारख्या विदुषींच्या नेतृत्वाखाली सप्तर्षी, पालेकर, खैरनार चौका-चौकांतून सभा घेताहेत, पत्रके वाटताहेत, मीडियातून मुलाखती - भाषणे ठोकत "अण्णांचं आंदोलन कसं फसवं आहे, आणि जनहो, या आंदोलनाने तुमचं आयुष्य कसं रसातळाला जाणार आहे,' असा आक्रोश करताहेत. अण्णांना प्रत्यक्ष भेटून "हे आंदोलन तुम्ही थांबवा, लोकांची दिशाभूल करू नका,' असे ठणकावून सांगत आहेत. अण्णांचं आंदोलन अपयशी ठरवताहेत. नव्हे नव्हे, अण्णाच आंदोलन करण्यासाठी घाबरत आहेत, असे दृश्‍य काही दिसले नाही. प्रतिआंदोलनसुद्धा जनसामान्यांसाठी उभारताना हे दिसत नाहीत. यांना कुणी अडवायला जाणार नव्हतं; पण तसे ते करणार नाहीत. एखादं काही आंदोलन सुरू झालं, त्याला मोठा प्रतिसाद वगैरे मिळायला लागला, की मग हे जागे होतात. घटनेत जनता सार्वभौम आहे. कोणताही कायदा करताना जनतेला गृहित न धरता जनमत विचारात घ्या - ते आवश्‍यक आहे, निवडून आलो की पुढं आमच्या मनाला येईल तसंच होईल, असा माज निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी करता कामा नये. अशा काही गोष्टी या आंदोलनानं अधोरेखित झाल्या आहेत. जनता भ्रष्ट म्हणून नोकरशाही - राज्यकर्ते भ्रष्ट, असं म्हणून चालणार नाही. "पैसे वाटा - काम फत्ते,' ही लाचारीची सवय सरकारी यंत्रणेनं आपल्याला लावलेली आहे. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत असे अनेक लोक यात होरपळून निघतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मला नाही कळत की, हे आंदोलन यशस्वी होईल की नाही? यांनी काय साधेल? पण मला हे उमजू लागले आहे की, आपली जन्मभर डोकेदुखी बनलेल्या लाचलुचपत, भ्रष्टाचार याच्या विरोधात अण्णा बोलत आहेत. स्वातंत्र्यापासून न झालेला आणि राज्यकर्ते - नोकरशहा आणि कदाचित काही जनता यांना त्रासदायक होऊ शकणारा; पण सामान्य माणसाला काही दिलासा देऊ शकणारा कडक कायदा ते मागताहेत. हे मागणारे अण्णा एका मंदिरात छोट्या खोलीत फकिराचं आयुष्य जगताहेत. इस्टेट शून्य आहे. गेल्या 20 वर्षांतल्या अनेक आंदोलनांत त्यांना यश मिळालं आहे. "माहिती अधिकार' हा महत्त्वाचा कायदा त्यांच्या आंदोलनाचेच फलित आहे. लष्कराच्या नोकरीतही त्यांना उत्तम कामाची पदके आहेत. या गोष्टी नाकारता येत नाहीत. राजकीय पुढाऱ्यांवरचा लोकांचा विश्‍वास पूर्ण उडालेला आहे आणि ते टिंगलीचा विषय झाले आहेत, हे त्यांच्याच कर्माचे फळ आहे. अण्णांचा दिलासा त्यांच्या 74 व्या वर्षीही कदाचित जनतेला वाटतो तो यामुळेच.
साधारण नागरिक म्हणून मला हे आंदोलन पटते. अण्णा हटवादी आहेत, तर्कट आहेत, त्यांची फौज बरोबर नाही, ताठरपणामुळे चळवळीचे नुकसान होते आहे, हे आंदोलन वाहिन्यांवरची तमाशावजा करमणूक आहे, असे विविध टाहो फोडणारी मंडळी त्यांना राजकारण्यांची मग्रुरी, निष्क्रियता, उदासीनता दिसत नाही. चार महिन्यांच्या मुदतीत योग्य तो कायदा न बनणं, सिब्बल, तिवारी यांनी विचारहीन बकणं, अण्णांच्या लोकपाल विधेयकाला केराची टोपली दाखवणं, "त्यांनी भ्रष्टाचार केलाय' असे खोटे आरोप करणं याबाबत हे विद्वान काही ठाम बोलत नाहीत.बरं, तुम्हा शहाण्यांच्या सभेतल्या आरोळ्यांनी जनमानसावर काही परिणाम होत नाही, ही वस्तुस्थिती तुमच्या लक्षात का येत नाही? अण्णांच्या उपोषण मंचावरून न्यायाधीशांसारखा माणूसही लालफितीचा कारभार जाहीरपणे सांगतोय. असो. आजतरी माझ्यासारख्याला हे आंदोलन काही प्रमाणात तरी यशस्वी होवो, असंच वाटतंय. उद्या कायदा पास होऊनही नाही भ्रष्टाचार संपला तर जनता जगतच राहणार; पण राजकीय पक्षाचा सहभाग नसलेलं, आतापर्यंत एकही हिंसेचा ओरखडा नसलेलं, भ्रष्टाचारविरोधी एक आंदोलन मी पाहिलं, हे तर होईल. कदाचित या कायद्याचा भविष्यात उमेदवार निवडीपासूनही परिणाम होईल. कुणास ठाऊक? मी राजकीय पंडित वा विद्वान नसल्याने (आणि असलेल्यांची राजकीय भाकिते अनेक वेळा ठार चुकल्याने) काही बरं घडेल अशा अपेक्षा बाळगणं एवढंच आमच्या हाती आहे.
No comments:
Post a Comment