एवढी उधळपट्टी? तुम्ही गरीब नाहीच!

सकाळ वृत्तसेवा,सकाळ,२२ सप्टेंबर २०११

एप्रिल २०११मध्ये नियोजन आयोगाने, दिवसाला २० रुपये खर्च करणारे शहरी व १५ रुपये खर्च करणारे ग्रामीण चार व्यक्तींचे कुटुंब दारिद्य्ररेषेखाली येत नाही, असे स्पष्ट केले होते. यावर हे निकष चुकीचे असल्याने ते बदलावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सुनावले होते. आयोगाने पुन्हा गोळाबेरीज करीत हे आकडे अनुक्रमे ३२ व २६ रुपये केले आहेत. पुण्यातील मजूर अड्ड्यावर अंदाज घेतला असता युक्तिवाद आणि वास्तवातील जीवन यांच्यातील तफावत पुढे आली.

उपाशी राहायचं का?
मजुरी करून सहा जणांच्या कुटुंबाची गुजराण करणारे शांताराम मंगळवेढेकर म्हणाले, ""बत्तीस रुपयांत अख्खा दिवस कसा शक्‍य आहे? काय चेष्टा करताय राव? माझा खर्च किमान 40 ते 50 रुपये होतो. आमच्याकडे दारिद्य्ररेषेखालील कार्ड आहे, काय उपयोग त्याचा. त्यावर केवळ रॉकेल मिळते. दहा रुपये मेथीची गड्डी आहे. दररोज ओझ्याची कामे करतो, त्यामुळे खायला तर पायजेच ना? कितीही काटकसर केली तरी घरच्यांचा रोजचा खर्च किमान 250 ते 300 च्या घरात जातो. सरकारच्या दारिद्य्राच्या व्याख्येत बसायचं तर उपाशीच राहावं लागंल.''

चहालाच 20 रुपये लागतात!
रंगारी काम करणारे नामदेव कांबळे यांच्या घरात आठ जण आहेत. मुलगा अपघातामुळे अपंग असल्याने कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावरच. ते म्हणतात, ""आठवड्यातून दोनदा रोजगार मिळतो. त्यातून जेमतेम 600 ते 800 रुपये मिळतात. रेशन कार्ड असून नसल्यासारखे. दिवसभरात किमान चहा प्यायचा झाला तरी 15-20 रुपये खर्च होतो. कितीही पोट जाळा किमान काही खर्च कसे टाळणार. कुटुंबाचा खर्च चार-पाच हजारांच्या घरात जातो.

जाण्या-येण्याचा खर्च प्रचंड
मंडप बांधण्यासाठी मजुरी करणारे भीमाजी मारुती शेंडकर हेसुद्धा कांबळे यांच्या मताशी सहमत आहेत. ते म्हणतात, ""एकतर रोजगार मिळत नाही. त्यातून प्रत्येकाचे दर वाढत असताना घरखर्चाचा आणि मिळकतीचा ताळमेळ घालायला अवघड जाते. बाहेर गावाहून मजुरीसाठी पुण्यात येतो. घरून डबा जरी आणला तरी कामावर जाण्या-येण्याचा खर्च खूप आहे. हा खर्च कसा टाळणार?

तरीही दरिद्री रेषेखाली नाही?
आसाराम मोगरे परभणीहून रोजगारासाठी पुण्यात आलेले. कुटुंब परभणीत. ते म्हणतात, ""रोज साधे जेवायचे म्हटले तरी एक वेळला तीस रुपये लागतात. स्वतः करून खायचे म्हटले तरी मीठ-मसाले, मिरच्या, भाजी याचा एकवेळचा खर्च वीस रुपयांपेक्षा जास्त येतो. कसं परवडणार हे सरकारलाच ठावं. कितीही ठरवलं तरी दिवसाचा खर्च 60 ते 70 रुपयांच्या खाली येत नाही. घरच्यांना पैसे पाठवावे लागतात, ते वगेळंच. सरकार म्हणतं, गरीब व्हायचं तर 32 रुपयांत भागवा. कसं शक्‍य आहे? पोट जाळून, दरिद्री राहून पुन्हा आम्ही दरिद्री रेषेखाली नाहीच!''