नियोजन मंडळाची सारवासारव नि मधाचे बोटही!

नवी दिल्ली -  सर्वोच्च न्यायालयात गरिबीच्या व्याख्येबद्दल सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे चहूकडून टीकेचा भडिमार झाल्यानंतर नियोजन मंडळाने आता त्यावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मंडळातर्फे आज "वंचितांना अनुदान देताना प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या आकड्यांचा आधार केलेला नाही', असा खुलासा करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, सरकारी योजनांचा लाभ केवळ दारिद्य्ररेषेखालीलच नव्हे; तर सर्वच जनतेला देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेनंतर उपलब्ध होणाऱ्या आकडेवारीतून योजनांचे लाभार्थी ठरविले जातील, असे मधाचे बोटही आयोगाने लावले आहे. मात्र, वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र मागे घेतले जाईल किंवा नाही यावर थेट उत्तर देण्याचे आयोगाने टाळले आहे.

शहरी भागात 32 रुपये आणि ग्रामीण भागात 26 रुपये दैनंदिन उत्पन्न असलेली व्यक्ती गरीब नाही, असे नियोजन मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रमाणपत्रात म्हटल्याच्या वृत्तामुळे खळबळ उडाली होती. या आकड्यांमुळे नियोजन मंडळच नव्हे; तर सरकारवरही प्रचंड टीका झाली. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांनी नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांना एवढ्या रकमेमध्ये शहरात राहून दाखवा, असे आव्हानही दिले होते. या गोंधळात मात्र अहलुवालिया परदेशात असल्याने आयोगाची बाजू पुढे आली नव्हती.
या वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर आयोगातर्फे खुलासा अपेक्षित होता. त्यानुसार काल भारतात आगमन झाल्यानंतर अहलुवालिया यांनी आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांच्यासमवेत पत्रकार परिषद घेतली. मंडळाची कथित गरिबीची व्याख्या हा चर्चेचा विषय ठरल्याने आजच्या पत्रकार परिषदेत माध्यम प्रतिनिधींची प्रचंड गर्दी झाली होती. अहलुवालिया, जयराम रमेश यांच्यासह नियोजन मंडळाचे सदस्य अभिजित सेन, मिहीर शाह, सैयदा हामीद, डॉ. नरेंद्र जाधव आदी सदस्य उपस्थित होते.

गरिबीच्या व्याख्येबद्दल नियोजन मंडळ संवेदनशील नसल्याचा आरोप खोडून काढताना अहलुवालिया यांनी, मंडळानेच दारिद्य्ररेषेखालील जनसंख्या मोजण्यासाठी सुरेश तेंडुलकर समिती नेमली आणि या समितीने काढलेला संख्यावाढीचा निष्कर्षही मान्य केला. त्यामुळे आयोगावर टीका करणे गैर असल्याचे ते म्हणाले. तेंडुलकर समितीने दारिद्य्ररेषेखालील जनसंख्या 27.5 टक्‍क्‍यांवरून 37.2 टक्के वाढल्याचे म्हटले होते. आयोगाने गरिबी कमी झाल्याचे म्हटलेले नाही आणि प्रतिज्ञापत्रात सादर आकडेवारीचा लाभार्थींचे निकष ठरविण्यासाठी वापर केलेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मासिक 4824 रुपये शहरी भागात, तर 3905 रुपये ग्रामीण भागात खर्च करणारे पाच जणांचे कुटुंब गरीब श्रेणीत येते.
सरकारी योजनांचे फायदे केवळ मर्यादित समाजघटकांऐवजी सार्वत्रिक पातळीवर मिळावेत, या मागणीला मंडळाने स्पष्ट पाठिंबा दर्शविला आहे. असे असताना न्यायालयातील आकड्यांचे प्रतिदिन खर्चाच्या पातळीवर विश्‍लेषण करून आयोगावर खापर फोडले जात आहे. परंतु, वंचितांना योजनांचा लाभ देताना या आकड्यांचा निकष मानला जात नसल्याची स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली. न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्राबद्दल विचारले असता ते वस्तुस्थितीवर आधारित प्रतिज्ञापत्र असल्याचे अहलुवालिया यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भातील आयोगाचे वकील न्यायालयात बाजू मांडतील आणि न्यायालयाचा जो काही आदेश असेल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही ते म्हणाले. परंतु संबंधित वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र रद्द केले जाईल किंवा नाही यावर थेट उत्तर देण्याचे टाळून अहलुवालिया यांनी वेळ मारून नेली.

दरम्यान, "दारिद्य्ररेषा' आणि दारिद्य्ररेषेचा विकास योजनांशी संबंध हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचा दावा ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी केला. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या एकूण 100 हजार कोटींच्या अंदाजपत्रकापैकी केवळ नऊ टक्के दारिद्य्ररेषेसाठी आहे. सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास योजना, माध्यान्ह भोजन, महात्मा गांधी नरेगा यांसारख्या योजनांसाठी दारिद्य्ररेषेचा निकष नाही. तो केवळ अन्नधान्य वाटप योजनेशीच संबंधित आहे. त्यामुळे केवळ दारिद्य्ररेषेच्या निकषाऐवजी प्राधान्य क्रमाने अन्नसुरक्षा प्रदान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना सुरू असून जानेवारी 2011 पर्यंत ती पूर्ण होईल. नियोजन मंडळ आणि ग्रामविकास मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांची समिती या आकडेवारीचा अभ्यास करून अहवाल तयार करेल. या अहवालाच्या आधारे विकास योजनांसाठी लाभार्थी ठरविले जातील, असेही रमेश म्हणाले. हे काम दारिद्य्र रेषेखालील जनतेच्या प्रमाणावरून काही राज्यांमध्ये असलेल्या अस्वस्थेबद्दल खुलासा करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. या अस्वस्थेतून बिहार व काही राज्यांनी या सामाजिक, आर्थिक- जातनिहाय जनगणनेला सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यावर बोलताना रमेश म्हणाले, की राज्यांची स्वतःची "बीपीएल' आकडेवारी आणि या जनगणेनतून येणारे आकडेवारी यातील तफावत पाहता तेंडुलकर समितीच्या बीपीएल आकडेवारीनुसार मदतीची मर्यादा लादली जाईल, अशी धास्ती राज्यांना वाटते. परंतु त्याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही आणि मर्यादा (कॅप) लादण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रयत्न नाही, त्यामुळे राज्यांनी या जनगणनेस सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बातमी  : मंगळवार ,४ ऑक्टो.२०११ ,दै.सकाळ