न्यायाच्या समर्थनार्थ गाडीभर पुरावा देतो असे म्हणण्याची पद्धत असली, तरी महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमेवरील मराठी माणसांची न्यायबाजू पटवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खरोखरीच गाडीभर पुरावा तयार केला आहे. मराठी माणसांच्या हक्कांचे विविध अंगाने दर्शन घडविणाऱ्या ५४ खंडाद्वारे सुमारे २३ हजार पृष्ठांचा पुरावा या प्रश्नावर महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या आठ ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या पॅनेलने हे महत्त्वपूर्ण काम केले असून दि. १२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दे निश्चित करताना हा पुरावा सादर केला जाणार आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू कायदेशीरदृष्टय़ा अतिशय भक्कम करावी यासाठी शासनाने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड.हरिष साळवे, अ‍ॅड.के.पराशरन, अ‍ॅड.हरिष बोबडे, अ‍ॅड.एन.रामचंद्रन, अ‍ॅड.शिवाजीराव जाधव, अ‍ॅड.प्रदीपरंजन तिवारी, अ‍ॅड.अपराजिता सिंग व अ‍ॅड.माधव चव्हाण या आठ विधिज्ञांचे एक पॅनेल तयार केले आहे. या समूहाने सीमाभागातील मराठी बांधवांची न्यायबाजू पटवून देणारे पुरावे गोळा करण्यासाठी गेली सात वर्षे काम सुरू केले होते. या पुराव्यांचे गेले चार महिने ५४ खंडांमध्ये वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू होते. हे काम नुकतेच पूर्ण झाले. १९५६ साली कर्नाटकाच्या निर्मितीपासून ते आजपर्यंतचा इतिहास सांगणारा हा संवेदनशील असा दस्ताऐवज आहे. हा दस्ताऐवज मराठी माणसाच्या ६० वर्षांहून अधिक काळ नेटाने सुरू असलेल्या लढय़ाला न्याय मिळवून देण्यास निश्चितच उपयोगी पडेल, असा विश्वास अ‍ॅड.माधव चव्हाण यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सादर करण्यात येणाऱ्या या पुराव्यांचे एकूण ११ विषयांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये १९५६ पासून ते २०११ पर्यंतची खानेसुमारी, या भू-भागावरील सामाजिक इतिहासाची दखल घेणारी गॅझेटियर्स, १९५० पासून ते आजपर्यंत देशात राज्यांच्या सीमा बदलण्यासाठी करण्यात आलेले २३ कायदे, हे कायदे मंजूर होताना लोकसभेत त्यावर झालेले वादविवाद, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील चर्चा, राज्यांची सीमा बदलण्याविषयी शास्त्रीय बैठक आणि कायद्याची चौकट यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन ग्रंथांची मालिका यामध्ये समावेश आहे. तसेच अल्पसंख्याक आयोगाचे अहवाल, बेळगावच्या आजी-माजी सुमारे १५० हून अधिक लोकप्रतिनिधींचे प्रतिज्ञापत्रे आणि वादग्रस्त भागाचे ६४ हून अधिक नकाशे यांचा या पुराव्यांमध्ये समावेश आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषक भागांवर हक्क सांगण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मार्च २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यामध्ये मध्यंतरी केंद्र शासनाने आपले म्हणणे न दिल्याने मोठा विलंब झाला होता. केंद्राने उशिरा आपले म्हणणे देतानाही मखलाशी करून महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे एकतर्फी मत सादर केल्याने महाराष्ट्राने दुरुस्ती दावा दाखल केला. आता या दाव्यामध्ये मुद्दे निश्चिती करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. १२ मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने एक टेम्पो भरेल इतका पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात येतो आहे.
हा पुरावा सादर केल्यानंतर सुनावणीला प्रारंभ होईल. या सुनावणीच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये सादर करावयाच्या वादाच्या २२ मुद्यांवरही या पॅनेलने आपली प्राथमिक चर्चा पूर्ण केली असल्याने महाराष्ट्र आपल्या मराठी बांधवांच्या न्याय हक्काकरिता लढण्यासाठी खऱ्या अर्थाने सज्ज झाला आहे असे अ‍ॅड. चव्हाण या वेळी सांगितले.
-राजेंद्र जोशी , ६ मार्च /कोल्हापूर ,लोकसत्ता
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू कायदेशीरदृष्टय़ा अतिशय भक्कम करावी यासाठी शासनाने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड.हरिष साळवे, अ‍ॅड.के.पराशरन, अ‍ॅड.हरिष बोबडे, अ‍ॅड.एन.रामचंद्रन, अ‍ॅड.शिवाजीराव जाधव, अ‍ॅड.प्रदीपरंजन तिवारी, अ‍ॅड.अपराजिता सिंग व अ‍ॅड.माधव चव्हाण या आठ विधिज्ञांचे एक पॅनेल तयार केले आहे. या समूहाने सीमाभागातील मराठी बांधवांची न्यायबाजू पटवून देणारे पुरावे गोळा करण्यासाठी गेली सात वर्षे काम सुरू केले होते. या पुराव्यांचे गेले चार महिने ५४ खंडांमध्ये वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू होते. हे काम नुकतेच पूर्ण झाले. १९५६ साली कर्नाटकाच्या निर्मितीपासून ते आजपर्यंतचा इतिहास सांगणारा हा संवेदनशील असा दस्ताऐवज आहे. हा दस्ताऐवज मराठी माणसाच्या ६० वर्षांहून अधिक काळ नेटाने सुरू असलेल्या लढय़ाला न्याय मिळवून देण्यास निश्चितच उपयोगी पडेल, असा विश्वास अ‍ॅड.माधव चव्हाण यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सादर करण्यात येणाऱ्या या पुराव्यांचे एकूण ११ विषयांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये १९५६ पासून ते २०११ पर्यंतची खानेसुमारी, या भू-भागावरील सामाजिक इतिहासाची दखल घेणारी गॅझेटियर्स, १९५० पासून ते आजपर्यंत देशात राज्यांच्या सीमा बदलण्यासाठी करण्यात आलेले २३ कायदे, हे कायदे मंजूर होताना लोकसभेत त्यावर झालेले वादविवाद, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील चर्चा, राज्यांची सीमा बदलण्याविषयी शास्त्रीय बैठक आणि कायद्याची चौकट यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन ग्रंथांची मालिका यामध्ये समावेश आहे. तसेच अल्पसंख्याक आयोगाचे अहवाल, बेळगावच्या आजी-माजी सुमारे १५० हून अधिक लोकप्रतिनिधींचे प्रतिज्ञापत्रे आणि वादग्रस्त भागाचे ६४ हून अधिक नकाशे यांचा या पुराव्यांमध्ये समावेश आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषक भागांवर हक्क सांगण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मार्च २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यामध्ये मध्यंतरी केंद्र शासनाने आपले म्हणणे न दिल्याने मोठा विलंब झाला होता. केंद्राने उशिरा आपले म्हणणे देतानाही मखलाशी करून महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे एकतर्फी मत सादर केल्याने महाराष्ट्राने दुरुस्ती दावा दाखल केला. आता या दाव्यामध्ये मुद्दे निश्चिती करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. १२ मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने एक टेम्पो भरेल इतका पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात येतो आहे.
हा पुरावा सादर केल्यानंतर सुनावणीला प्रारंभ होईल. या सुनावणीच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये सादर करावयाच्या वादाच्या २२ मुद्यांवरही या पॅनेलने आपली प्राथमिक चर्चा पूर्ण केली असल्याने महाराष्ट्र आपल्या मराठी बांधवांच्या न्याय हक्काकरिता लढण्यासाठी खऱ्या अर्थाने सज्ज झाला आहे असे अ‍ॅड. चव्हाण या वेळी सांगितले.
-राजेंद्र जोशी , ६ मार्च /कोल्हापूर ,लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment