पाकिस्तानचे विभाजन करून बांगलादेशची निर्मिती करण्यास यशस्वी लष्करी साहाय्य केले व देशाच्या पूर्वेकडील सरहद्दीवर एक मित्र देश निर्माण केला. या युद्धात आपले ९२००० सैनिक भारताच्या ताब्यात युद्धकैदी म्हणून गमावून बसलेल्या पराभूत पाकिस्तानाकडून काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवून घेण्याची पूर्ण तयारी इंदिरा गांधी यांनी केली होती.
दिवंगत अमेरिकन इतिहासकार बार्बरा टचमन यांनी आपल्या ‘द मार्च ऑफ फॉली’ (घोडचुकांची घोडदौड) या १९८५ च्या आपल्या गाजलेल्या पुस्तकात पश्चिमेकडील राज्यकर्त्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक घोडचुका व त्यांचे त्या देशांवरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर झालेल्या दूरगामी दुष्परिणामांचे अतिशय मर्मभेदी व सडेतोड विवेचन केले आहे. त्यात त्यांनी इसवीसनपूर्व ग्रीक साम्राज्यापासून ते अलीकडील विसाव्या शतकातील दोन जागतिक युद्धे व व्हिएतनाम युद्धापर्यंतचा मोठा कालखंड निवडला आहे.
हुशार, समंजस तज्ज्ञांचा व सल्लागारांचा विरोध असूनसुद्धा आपल्या देशावर संकट ओढवून घेणाऱ्या घोडचुका, स्वत:वरील फाजील विश्वास किंवा सत्तेचा माज चढल्यामुळे मोठय़ा मोठय़ा सम्राटांनी, राजांनी, सत्तेच्या नाडय़ा हातात असलेल्या धर्मगुरूंनी, राष्ट्राध्यक्षांनी किंवा हुकुमशहांनी करून वेगवेगळ्या काळात व नाजूक प्रसंगात आपल्या प्रजेचा कसा घात केला, हे टचमन यांनी कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता अगदी एखाद्या कथेप्रमाणे रंगवून सांगितला आहे. थोर मोठय़ा नेत्यांकडून होणाऱ्या या घोडचुकांना काळ, वेग व जागा यांचे बंधन नसून त्याची पुनरावृत्ती जगाच्या इतिहासात सर्वत्र होताना दिसते. तसेच साम्राज्यवाद, हुकूमशाही, सरंजामशाही, साम्यवाद, भांडवलशाही केव्हा लोकशाही अशा कोणत्याही विचारसरणीचा देशप्रमुख असला तरी तो या घोडचुका करताना मागेपुढे पाहत नाही, असे त्या उदाहरणासहित दाखवून देतात.
ग्रीक राज्यांच्या कपटीपणाला डोळसपणे बळी पडून पडून ट्रोय साम्राज्याचा सर्वनाश ओढवून घेणारे तिथले सम्राट, १६ व्या शतकात रेनिझा काळातील एकापाठोपाठ आलेल्या पोपचे दुराचारी वर्तन व त्यामुळे कॅथोलिक चर्चची दोन शकले होऊन निर्माण झालेली प्रोटेस्टंट चळवळ, धोक्याचे इशारे धुडकावून लावून युरोपीय देशांमधील राजांनी आपसात खेळलेली विध्वंसक युद्धे, विसाव्या शतकात दोन्ही जागतिक युद्धात जर्मनी व जपानने निष्कारणपणे अमेरिकेला युद्धात ओढून स्वत:चा करून घेतलेला सर्वनाश व सर्वत्र झालेला महाभयंकर नरसंहार व तज्ज्ञांचा विरोध असूनसुद्धा वाढत्या साम्यवादाला रोखण्याच्या नावाखाली अमेरिकेने व्हिएतनाम युद्धात घेतलेली उडी व त्यात तिची झालेली ससेहोलपट अशी अनेक बोलकी उदाहरणे या घोडचुकांच्या मालिकेत टचमन यांनी दिली आहेत.
मोठय़ा नेत्यांनी केलेल्या घोडचुकांचे विवेचन, किंबहुना चिरफाड, करण्याची एक सुदृढ बौद्धिक परंपरा अमेरिका व युरोपीय देशांना लाभलेली आहे.
भारतातसुद्धा अशा प्रकारच्या घोडचुका घडल्या नाहीत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. इतिहासापासून योग्य तो धडा न शिकण्याची परंपरा आपल्या देशातसुद्धा सुरूच आहे. त्याचे गंभीर विवेचन तर सोडाच; पण साधी जाणीवसुद्धा आपल्या इथे सर्वसाधारणपणे झालेली दिसत नाही. दिवंगत नेत्यांना देवपण देण्याच्या आपल्या प्रथेमुळे स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे बुद्धिजीवी लोकसुद्धा नेत्यांच्या कार्याचे व चुकांचे सडेतोड मूल्यांकन करायला सहसा धजत नाही. एखाद्याने ते केलेच त्याला हिंसक जमावाला तोंड द्यावे लागते, हे अलीकडच्या अनेक घटनांनी दिसून आले आहे.
इतिहासातील चुकांचे तटस्थपणे मूल्यमापन करण्याच्या पश्चिमेच्या परंपरेची इथे प्रकर्षांने आठवण येण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात घडलेल्या दोन ऐतिहासिक घोडचुकांमुळे आपल्या देशापुढे सुरक्षेचे अत्यंत गंभीर आव्हान आज उभे ठाकले आहे.
देशाच्या क्लेशदायक फाळणीनंतर १९४७ साली पाकिस्तानने काश्मीरवर आपला दावा सांगून घातपाताच्या कारवाया सुरू केल्या, तेव्हा तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी चाणक्यनीती व लष्करी सामर्थ्यांचा वापर करून तो प्रश्न सोडविण्याऐवजी राष्ट्रसंघाकडे नेला. त्यामुळे त्यांचे आंतरराष्ट्रीयकरण होऊन अमेरिका व सोविएत युनियन या त्या वेळच्या दोन महासत्तांना भारत-पाकिस्तान भांडणात लुडबुड करण्याची संधी मिळाली. त्या प्रश्नाचा जो विचका झाला तो आजतागायत कायम आहे. नंतरच्या काळात १९७१ सालच्या भारत-पाक युद्धात तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अतुलनीय साहस व नेतृत्व दाखवून पाकिस्तानचे विभाजन करून बांगलादेशची निर्मिती करण्यास यशस्वी लष्करी साहाय्य केले व देशाच्या पूर्वेकडील सरहद्दीवर एक मित्र देश निर्माण केला. या युद्धात आपले ९२००० सैनिक भारताच्या ताब्यात युद्धकैदी म्हणून गमावून बसलेल्या पराभूत पाकिस्तानाकडून काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवून घेण्याची पूर्ण तयारी इंदिरा गांधी यांनी केली होती. सिमला येथे झालेल्या नंतरच्या भारत-पाक बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे ठरले होते. परंतु कराराच्या आदल्या रात्री पाकिस्तानचे पराभूत परंतु कावेबाज पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी इंदिरा गांधींची खासगी भेट घेऊन अशी काही जादूची कांडी फिरवली की दुसऱ्या दिवशी औपचारिक कराराच्या बैठकीत इंदिराजींनी आपल्या सल्लागारांचा विरोधाला न जुमानता भुत्तोच्या विनंतीला मान देऊन काश्मीर प्रश्न तसाच भिजत ठेवण्याचे मान्य केले. हा गौप्यस्फोट इंदिराजींचे तेव्हाच्या वाटाघाटीसाठीचे सहाय्यक आणि परराष्ट्र खात्याचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रकाश शहा यांनीच नंतरच्या काळात केला होता.
आणि आता. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्याला जवळजवळ दोन वर्ष व्हायला आली तरी या हल्ल्याच्या पाकिस्तानतल्या सूत्रधारांना पकडून भारताच्या ताब्यात देणे तर सोडाच; पण काश्मीर हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून घेतल्याशिवाय भारताबरोबर द्विपक्षी चर्चा करण्यात अर्थ नाही, अशी बेमुर्वतखोर भाषा पाकिस्तान वापरू लागला आहे. काश्मिरात दहशतवादी हल्ले करूनही भारतावर त्याचा म्हणावा तसा परिणाम होत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता पाकिस्तानने आपली खेळी बदलून तिथल्या तरूण मुलांना फूस लावून तिथे दगडफेकीचे ‘अश्मयुग’ यशस्वीपणे आणले आहे. यात पोलिसी कारवाईत ‘हुतात्मा’ होणाऱ्यांची वाढती संख्या यामुळे भारताची, धरले तर चावते, जोडले तर पळते अशी अवस्था झाली आहे. पाकिस्तानशी सलोखा करायला निघालेले पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या कृपेने काश्मिरात मुख्यमंत्री झालेले ओमर अब्दुल्ला या परिस्थितीत पूर्णपणे हतबल झालेले दिसतात.
नेहरूंनी केलेली दुसरी ऐतिहासिक घोडचूक भारताला आज अशीच भोवते आहे. चीनने जेव्हा तिबेट या आपल्या शेजारच्या छोटय़ा व शांतताप्रिय स्वतंत्र देशावर १९५० साली आक्रमण करून त्या देशाचा कब्जा घेतला. तेव्हा ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’च्या मायाजालात अडकलेल्या पंतप्रधान नेहरूंनी मिळमिळीत निषेध व चीनने आपले आक्रमण मागे घ्यावे अशी आर्जवे करण्यापलीकडे काही केले नाही. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेने तिबेटला आक्रमण परतवून लावण्यासाठी लष्करी मदत देऊ केली तेव्हा नेहरूंनी त्याचा जोरदार विरोध केला. भारत हा तिबेटचा शेजारी देश असल्यामुळे त्याच्या सहकार्याशिवाय अमेरिका तिबेटची सैनिकी सहायता मुक्तपणे करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेला नमते घ्यावे लागले. चीनची कपटी महत्त्वाकांक्षा व आक्रमकता नेहरूंनी वेळीच ओळखून चीनला न थोपविल्यामुळे पुढे भारताला किती भयंकर परिणाम भोगावे लागले ते १९६२ साली चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणाने सिद्ध झाले. विश्वासघाताच्या या धक्क्यातून नेहरू कधीच सावरले नाही.
पण त्यानंतरच्या काळात भारताने यापासून काही बोध घेतला का? याचे उत्तर साफ ‘नाही’च म्हणावे लागेल. सत्तरच्या दशकात सिक्कीमच्या जनतेने लोकशाही मार्गाने सिक्कीम भारताच्या संघराज्यांत सामील करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चीनने सिक्कीम वर आपला दावा सांगून या निर्णयाचा कडाडून विरोध करून भारताला धमकीवजा इशारे देण्यास सुरुवात केली. पुढे २००३ साली यावर तडजोडीचा उपाय म्हणून तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे हा चीनचा दावा मान्य करून सिक्कीम मिळविण्यासाठी भारताची तिबेटवर झालेल्या आक्रमण विरोधाची ५० वर्षांची भूमिका सोडून दिली.
वाजपेयीच्या या निर्णयाचे एक व्यवहार्य तडजोड म्हणून कौतुक झाले तरी त्याचे भयंकर दुष्परिणाम आता भारताला भोगावे लागतील, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनने ब्रह्मपुत्रा महानदीवर एक अवाढव्य धरण बांधण्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. ब्रह्मपुत्रा तिबेटच्या पठारावरून वाहत जाऊन पुढे ज्या वळणावरून वेगाने जवळजवळ ६००० फुट खाली भारत व बांगलादेशांच्या भूभागावर कोसळते तिथे मेटोग या जागी हे महाकाय धरण उभे राहणार आहे. तिबेटच्या ज्या जागी हे धरण बांधले जाणार आहे तिथली दुर्मिळ जैविक संपदा या धरणामुळे नष्ट होईलच; पण ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अडवल्यामुळे भारताची उत्तरपूर्वेकडील राज्ये व बांगलादेश यांचे नदीच्या पाण्यावर सर्वथा अवलंबून असलेले जीवनच उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
परंतु नेहरूंचा आदर्श मानणारे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीदेखील नेहरूंप्रमाणे चीनच्या संभाव्य गंभीर धोक्याबद्दल बोटचेपे धोरणच स्वीकारलेले दिसते. प्रगत देशांच्या अनेक तज्ज्ञांनी चीनच्या या महाकाय धरण योजनेची इत्यंभूत माहिती भारताला देऊन पुढे होऊ घातलेल्या पर्यावरण विनाशाची माहिती दिली. भारताने याबद्दल विचारणा केली असता चीनने अशी कोणतीही योजना नसल्याचे सांगून टाकले व मनमोहनसिंगांनी त्यावर विश्वास ठेवला. कारण भारताकडून चीनची ही हानीकारक योजना थांबविण्यासाठी कोणतीही हालचाल सुरू असलेली दिसत नाही.
चीनने पुन्हा एकदा आक्रमकपणे अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा सांगायला सुरुवात केली आहे, याचे आश्चर्य वाटायला नको. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टीस्थान भागात चीनने आपले ११००० सैनिक पाकिस्तानच्या संमतीने उतरविले असून ते तिथे एक मोठा बोगदा बनवत असून त्याचा उपयोग भारतविरोधी मिसाईल ठेवण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे, असा गौप्यस्फोट न्यूयॉर्क टाईम्स या वर्तमानपत्राने अलिकडे केला आहे. भारताने नेहमीपणे आम्ही याची चौकशी करतो आहे, अशी थंड प्रतिक्रिया दिलेली आहे.
राज्यकर्त्यांच्या घोडचुकांची ही मालिका आपल्या देशाला कुठे घेऊन जाईल व पुढच्या अनेक पिढय़ांना त्याचे काय परिणाम भोगावे लागतील हे देवच जाणे! ‘जी लोकं इतिहासापासून बोध घेत नाही त्यांच्या नशिबी (वाईट) इतिहासाची पुनरावृत्ती करणेच येते’ ही म्हण इथे लागू पडते.
दिवंगत अमेरिकन इतिहासकार बार्बरा टचमन यांनी आपल्या ‘द मार्च ऑफ फॉली’ (घोडचुकांची घोडदौड) या १९८५ च्या आपल्या गाजलेल्या पुस्तकात पश्चिमेकडील राज्यकर्त्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक घोडचुका व त्यांचे त्या देशांवरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर झालेल्या दूरगामी दुष्परिणामांचे अतिशय मर्मभेदी व सडेतोड विवेचन केले आहे. त्यात त्यांनी इसवीसनपूर्व ग्रीक साम्राज्यापासून ते अलीकडील विसाव्या शतकातील दोन जागतिक युद्धे व व्हिएतनाम युद्धापर्यंतचा मोठा कालखंड निवडला आहे.
हुशार, समंजस तज्ज्ञांचा व सल्लागारांचा विरोध असूनसुद्धा आपल्या देशावर संकट ओढवून घेणाऱ्या घोडचुका, स्वत:वरील फाजील विश्वास किंवा सत्तेचा माज चढल्यामुळे मोठय़ा मोठय़ा सम्राटांनी, राजांनी, सत्तेच्या नाडय़ा हातात असलेल्या धर्मगुरूंनी, राष्ट्राध्यक्षांनी किंवा हुकुमशहांनी करून वेगवेगळ्या काळात व नाजूक प्रसंगात आपल्या प्रजेचा कसा घात केला, हे टचमन यांनी कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता अगदी एखाद्या कथेप्रमाणे रंगवून सांगितला आहे. थोर मोठय़ा नेत्यांकडून होणाऱ्या या घोडचुकांना काळ, वेग व जागा यांचे बंधन नसून त्याची पुनरावृत्ती जगाच्या इतिहासात सर्वत्र होताना दिसते. तसेच साम्राज्यवाद, हुकूमशाही, सरंजामशाही, साम्यवाद, भांडवलशाही केव्हा लोकशाही अशा कोणत्याही विचारसरणीचा देशप्रमुख असला तरी तो या घोडचुका करताना मागेपुढे पाहत नाही, असे त्या उदाहरणासहित दाखवून देतात.
ग्रीक राज्यांच्या कपटीपणाला डोळसपणे बळी पडून पडून ट्रोय साम्राज्याचा सर्वनाश ओढवून घेणारे तिथले सम्राट, १६ व्या शतकात रेनिझा काळातील एकापाठोपाठ आलेल्या पोपचे दुराचारी वर्तन व त्यामुळे कॅथोलिक चर्चची दोन शकले होऊन निर्माण झालेली प्रोटेस्टंट चळवळ, धोक्याचे इशारे धुडकावून लावून युरोपीय देशांमधील राजांनी आपसात खेळलेली विध्वंसक युद्धे, विसाव्या शतकात दोन्ही जागतिक युद्धात जर्मनी व जपानने निष्कारणपणे अमेरिकेला युद्धात ओढून स्वत:चा करून घेतलेला सर्वनाश व सर्वत्र झालेला महाभयंकर नरसंहार व तज्ज्ञांचा विरोध असूनसुद्धा वाढत्या साम्यवादाला रोखण्याच्या नावाखाली अमेरिकेने व्हिएतनाम युद्धात घेतलेली उडी व त्यात तिची झालेली ससेहोलपट अशी अनेक बोलकी उदाहरणे या घोडचुकांच्या मालिकेत टचमन यांनी दिली आहेत.
मोठय़ा नेत्यांनी केलेल्या घोडचुकांचे विवेचन, किंबहुना चिरफाड, करण्याची एक सुदृढ बौद्धिक परंपरा अमेरिका व युरोपीय देशांना लाभलेली आहे.
भारतातसुद्धा अशा प्रकारच्या घोडचुका घडल्या नाहीत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. इतिहासापासून योग्य तो धडा न शिकण्याची परंपरा आपल्या देशातसुद्धा सुरूच आहे. त्याचे गंभीर विवेचन तर सोडाच; पण साधी जाणीवसुद्धा आपल्या इथे सर्वसाधारणपणे झालेली दिसत नाही. दिवंगत नेत्यांना देवपण देण्याच्या आपल्या प्रथेमुळे स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे बुद्धिजीवी लोकसुद्धा नेत्यांच्या कार्याचे व चुकांचे सडेतोड मूल्यांकन करायला सहसा धजत नाही. एखाद्याने ते केलेच त्याला हिंसक जमावाला तोंड द्यावे लागते, हे अलीकडच्या अनेक घटनांनी दिसून आले आहे.
इतिहासातील चुकांचे तटस्थपणे मूल्यमापन करण्याच्या पश्चिमेच्या परंपरेची इथे प्रकर्षांने आठवण येण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात घडलेल्या दोन ऐतिहासिक घोडचुकांमुळे आपल्या देशापुढे सुरक्षेचे अत्यंत गंभीर आव्हान आज उभे ठाकले आहे.
देशाच्या क्लेशदायक फाळणीनंतर १९४७ साली पाकिस्तानने काश्मीरवर आपला दावा सांगून घातपाताच्या कारवाया सुरू केल्या, तेव्हा तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी चाणक्यनीती व लष्करी सामर्थ्यांचा वापर करून तो प्रश्न सोडविण्याऐवजी राष्ट्रसंघाकडे नेला. त्यामुळे त्यांचे आंतरराष्ट्रीयकरण होऊन अमेरिका व सोविएत युनियन या त्या वेळच्या दोन महासत्तांना भारत-पाकिस्तान भांडणात लुडबुड करण्याची संधी मिळाली. त्या प्रश्नाचा जो विचका झाला तो आजतागायत कायम आहे. नंतरच्या काळात १९७१ सालच्या भारत-पाक युद्धात तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अतुलनीय साहस व नेतृत्व दाखवून पाकिस्तानचे विभाजन करून बांगलादेशची निर्मिती करण्यास यशस्वी लष्करी साहाय्य केले व देशाच्या पूर्वेकडील सरहद्दीवर एक मित्र देश निर्माण केला. या युद्धात आपले ९२००० सैनिक भारताच्या ताब्यात युद्धकैदी म्हणून गमावून बसलेल्या पराभूत पाकिस्तानाकडून काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवून घेण्याची पूर्ण तयारी इंदिरा गांधी यांनी केली होती. सिमला येथे झालेल्या नंतरच्या भारत-पाक बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे ठरले होते. परंतु कराराच्या आदल्या रात्री पाकिस्तानचे पराभूत परंतु कावेबाज पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी इंदिरा गांधींची खासगी भेट घेऊन अशी काही जादूची कांडी फिरवली की दुसऱ्या दिवशी औपचारिक कराराच्या बैठकीत इंदिराजींनी आपल्या सल्लागारांचा विरोधाला न जुमानता भुत्तोच्या विनंतीला मान देऊन काश्मीर प्रश्न तसाच भिजत ठेवण्याचे मान्य केले. हा गौप्यस्फोट इंदिराजींचे तेव्हाच्या वाटाघाटीसाठीचे सहाय्यक आणि परराष्ट्र खात्याचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रकाश शहा यांनीच नंतरच्या काळात केला होता.
आणि आता. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्याला जवळजवळ दोन वर्ष व्हायला आली तरी या हल्ल्याच्या पाकिस्तानतल्या सूत्रधारांना पकडून भारताच्या ताब्यात देणे तर सोडाच; पण काश्मीर हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून घेतल्याशिवाय भारताबरोबर द्विपक्षी चर्चा करण्यात अर्थ नाही, अशी बेमुर्वतखोर भाषा पाकिस्तान वापरू लागला आहे. काश्मिरात दहशतवादी हल्ले करूनही भारतावर त्याचा म्हणावा तसा परिणाम होत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता पाकिस्तानने आपली खेळी बदलून तिथल्या तरूण मुलांना फूस लावून तिथे दगडफेकीचे ‘अश्मयुग’ यशस्वीपणे आणले आहे. यात पोलिसी कारवाईत ‘हुतात्मा’ होणाऱ्यांची वाढती संख्या यामुळे भारताची, धरले तर चावते, जोडले तर पळते अशी अवस्था झाली आहे. पाकिस्तानशी सलोखा करायला निघालेले पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या कृपेने काश्मिरात मुख्यमंत्री झालेले ओमर अब्दुल्ला या परिस्थितीत पूर्णपणे हतबल झालेले दिसतात.
नेहरूंनी केलेली दुसरी ऐतिहासिक घोडचूक भारताला आज अशीच भोवते आहे. चीनने जेव्हा तिबेट या आपल्या शेजारच्या छोटय़ा व शांतताप्रिय स्वतंत्र देशावर १९५० साली आक्रमण करून त्या देशाचा कब्जा घेतला. तेव्हा ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’च्या मायाजालात अडकलेल्या पंतप्रधान नेहरूंनी मिळमिळीत निषेध व चीनने आपले आक्रमण मागे घ्यावे अशी आर्जवे करण्यापलीकडे काही केले नाही. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेने तिबेटला आक्रमण परतवून लावण्यासाठी लष्करी मदत देऊ केली तेव्हा नेहरूंनी त्याचा जोरदार विरोध केला. भारत हा तिबेटचा शेजारी देश असल्यामुळे त्याच्या सहकार्याशिवाय अमेरिका तिबेटची सैनिकी सहायता मुक्तपणे करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेला नमते घ्यावे लागले. चीनची कपटी महत्त्वाकांक्षा व आक्रमकता नेहरूंनी वेळीच ओळखून चीनला न थोपविल्यामुळे पुढे भारताला किती भयंकर परिणाम भोगावे लागले ते १९६२ साली चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणाने सिद्ध झाले. विश्वासघाताच्या या धक्क्यातून नेहरू कधीच सावरले नाही.
पण त्यानंतरच्या काळात भारताने यापासून काही बोध घेतला का? याचे उत्तर साफ ‘नाही’च म्हणावे लागेल. सत्तरच्या दशकात सिक्कीमच्या जनतेने लोकशाही मार्गाने सिक्कीम भारताच्या संघराज्यांत सामील करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चीनने सिक्कीम वर आपला दावा सांगून या निर्णयाचा कडाडून विरोध करून भारताला धमकीवजा इशारे देण्यास सुरुवात केली. पुढे २००३ साली यावर तडजोडीचा उपाय म्हणून तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे हा चीनचा दावा मान्य करून सिक्कीम मिळविण्यासाठी भारताची तिबेटवर झालेल्या आक्रमण विरोधाची ५० वर्षांची भूमिका सोडून दिली.
वाजपेयीच्या या निर्णयाचे एक व्यवहार्य तडजोड म्हणून कौतुक झाले तरी त्याचे भयंकर दुष्परिणाम आता भारताला भोगावे लागतील, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. चीनने ब्रह्मपुत्रा महानदीवर एक अवाढव्य धरण बांधण्याची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. ब्रह्मपुत्रा तिबेटच्या पठारावरून वाहत जाऊन पुढे ज्या वळणावरून वेगाने जवळजवळ ६००० फुट खाली भारत व बांगलादेशांच्या भूभागावर कोसळते तिथे मेटोग या जागी हे महाकाय धरण उभे राहणार आहे. तिबेटच्या ज्या जागी हे धरण बांधले जाणार आहे तिथली दुर्मिळ जैविक संपदा या धरणामुळे नष्ट होईलच; पण ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अडवल्यामुळे भारताची उत्तरपूर्वेकडील राज्ये व बांगलादेश यांचे नदीच्या पाण्यावर सर्वथा अवलंबून असलेले जीवनच उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
परंतु नेहरूंचा आदर्श मानणारे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीदेखील नेहरूंप्रमाणे चीनच्या संभाव्य गंभीर धोक्याबद्दल बोटचेपे धोरणच स्वीकारलेले दिसते. प्रगत देशांच्या अनेक तज्ज्ञांनी चीनच्या या महाकाय धरण योजनेची इत्यंभूत माहिती भारताला देऊन पुढे होऊ घातलेल्या पर्यावरण विनाशाची माहिती दिली. भारताने याबद्दल विचारणा केली असता चीनने अशी कोणतीही योजना नसल्याचे सांगून टाकले व मनमोहनसिंगांनी त्यावर विश्वास ठेवला. कारण भारताकडून चीनची ही हानीकारक योजना थांबविण्यासाठी कोणतीही हालचाल सुरू असलेली दिसत नाही.
चीनने पुन्हा एकदा आक्रमकपणे अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा सांगायला सुरुवात केली आहे, याचे आश्चर्य वाटायला नको. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टीस्थान भागात चीनने आपले ११००० सैनिक पाकिस्तानच्या संमतीने उतरविले असून ते तिथे एक मोठा बोगदा बनवत असून त्याचा उपयोग भारतविरोधी मिसाईल ठेवण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे, असा गौप्यस्फोट न्यूयॉर्क टाईम्स या वर्तमानपत्राने अलिकडे केला आहे. भारताने नेहमीपणे आम्ही याची चौकशी करतो आहे, अशी थंड प्रतिक्रिया दिलेली आहे.
राज्यकर्त्यांच्या घोडचुकांची ही मालिका आपल्या देशाला कुठे घेऊन जाईल व पुढच्या अनेक पिढय़ांना त्याचे काय परिणाम भोगावे लागतील हे देवच जाणे! ‘जी लोकं इतिहासापासून बोध घेत नाही त्यांच्या नशिबी (वाईट) इतिहासाची पुनरावृत्ती करणेच येते’ ही म्हण इथे लागू पडते.
