भारत खरोखरच एक स्वतंत्र देश आहे?

भारत खरोखरच स्वतंत्र देश आहे?
देशाचे आर्थिक नियोजन करताना गरीब, मजूर, शेतकरी यांचा विचार करण्याची कुणाला गरज वाटत नाही. त्यांच्याकडे ‘एक सामाजिक व आर्थिक ओझे’ म्हणूनच पाहिले जाते. राज्य सरकारांच्या विशेष कृपेने सेझ (विशेष आर्थिक क्षेत्र-special economic zones) निर्मिले जात आहेत. आपणच निवडून दिलेले सरकार आपल्या हक्कांचे संरक्षण करील अशी गरीब जनतेची अपेक्षा असते. परंतु आजच्या घडीला कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर येवो, ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातातले बाहुले बनलेले दिसते.
आदिवासी, दलित, कर्जाच्या ओझ्याने/नापिकीने वाकलेले शेतकरी, शेतमजूर, गावोगाव हिंडत पोटाची खळगी भरणारे गरीब, खाजगी/सरकारी खात्यातील सर्वात शेवटच्या स्तरातले कर्मचारी, समाजातल्या अशा अनेक घटकांना आता सरकारने वारयावर सोडून दिल्यातच जमा आहे.