‘माहिती अधिकारातून मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेची माहिती देता येणार नाही’

लोकसत्ता वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी/पीटीआय
मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या विनंतीनुसार देता येणार नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. सुभाष चंद्र अग्रवाल यांनी माहितीच्या अधिकारात सादर केलेल्या अर्जावर पंतप्रधान कार्यालयाने असे सांगितले, की आरटीआय अ‍ॅक्टच्या कलम ८ अन्वये मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेचा तपशील देता येणार नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने सुरुवातीला अशा प्रकारची माहिती मंत्रिमंडळ सचिवालयाला दिली होती जेणेकरून माहिती अधिकारातील अर्जाना उत्तरे देणे सोपे होईल, पण नंतर अचानक घूमजाव केले. अग्रवाल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज सादर करून केंद्रीय मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेची गेल्या दोन वर्षांतील माहिती मागवली होती. त्यांचे हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले असता त्यांना ही माहिती देण्यास नकार मिळाला. १९ मे २००८ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने मंत्र्यांची मालमत्ता व दायित्व यांची माहिती मंत्रिमंडळ सचिवालयाला दिली होती व त्याचा उद्देश आरटीआय अर्जाना उत्तरे देता यावीत हाच होता, असे सांगून अग्रवाल म्हणाले, की कुठल्याही कार्यालयाकडून मला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सहा महिन्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाने १७ डिसेंबर २००८ रोजी एक पत्र पाठवले. त्यात असे म्हटले होते, की मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेची माहिती देता येणार नाही. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (इ) व ८(१)(जे) अन्वये आम्ही अशी माहिती देऊ शकत नाही.