म्हाडाचा कायदा, परप्रांतीयांचा फायदा!

काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्र, त्यातल्या त्यात वाली नसल्याने मुंबईची, पुरती विल्हेवाट लावण्याचाच विडा उचलल्यागत वाटते. मुळातच मुंबईतीलच काँग्रेसचे बहुतांश अमराठी खासदार व म्हाडाच्या मंडळावरही सभापतींपासून सदस्यांपर्यंत बिगर महाराष्ट्रीय पाहिल्यास पूर्वानुभवांवरून यांना आपल्या मराठीजनांबद्दल, महाराष्ट्रीयांबद्दल किती प्रेम असेल याचीच शंका येते.
म्हणूनच वाटते म्हाडाच्या सध्याच्या गृहनिर्माण योजनेत अधिकृत वास्तव्याच्या दाखल्याची (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) अट निव्वळ परप्रांतीयांकरिताच शिथिल करून, मतदार यादीतील नाव, रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्याचे मान्य केले आहे. वास्तविक शिधापत्रिकेचा वापर वास्तव्याचा पुरावा म्हणून करू नये असे स्पष्ट छापलेले असतानाही महाराष्ट्र राज्य शासनाचा एक उपक्रम सर्रास त्याची मागणी करतो या सरकारी विसंगतीस काय म्हणावे? भारतीय नागरिकत्वही सिद्ध करणाऱ्या वैध वास्तव्याच्या दाखल्याची अनिवार्य अट असणे हितावह असताना, मग तो कुठल्याही प्रांतातला असो, त्यास सूट देण्यात आली. हे घुसखोरीला प्रोत्साहन ठरेल.
मुंबई हद्दीत मालकी हक्काची व/वा भाडय़ाची जागा स्वत:च्या आणि/अथवा कुटुंबीयांच्या नावे असता कामा नये ही व उत्पन्नाप्रमाणेच क्षेत्रफळ सक्तीची अट वगळणे गरजेचे होते. त्यामुळे महसूल निश्चितच वाढला असता. ती चालू ठेवली.
त्यामुळे इमारतींची नीट दुरुस्ती, देखभाल आणि/किंवा पुनर्बाधणी होत नाही. अशा जुन्या चाळींत जे वर्षांनुवर्षे, पिढय़ान्पिढय़ा भाडय़ाच्या खोलीत राहत आहेत, तेही रहिवासी अर्ज करू शकणार नाहीत. त्यांनी तेथेच खितपत मरावे अशीच इच्छा दिसते. महाराष्ट्रात मुंबईत मध्यमवर्गीय माणूस सहसा कोठेही अनधिकृतपणे राहत नाही, तेव्हा ही अट भूमिपुत्रांवर अन्यायकारकच ठरते. अशा अटींमुळे मालकी हक्काचा फ्लॅट असणाऱ्या व्यक्तींना कुटुंब वाढले वा कमी झाले किंवा पसंतीचा विभाग आणि क्षेत्रफळाचा सेल्फकंटेंड फ्लॅट इच्छा असतानाही घेता येत नाही. तेही अपात्र ठरतात.
तेव्हा वाटते झोपु (एसआरए) अंतर्गतही आपल्या महाराष्ट्र राज्याने कायदाप्रिय, करदात्या नागरिकांपेक्षा फुकटय़ा, उपऱ्यांचीच कायम राहण्याची आणि परप्रांतीयांच्या लोंढय़ांचीच रीतसर सोय करून ठेवली आणि आताही म्हाडा गृहयोजनेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांनाच पद्धतशीरपणे लाभार्थी म्हणून पात्र ठरविणार आहे, कारण म्हाडाच्या अटी त्यांना लागू होत नाहीत आणि ते कुठल्याही थराला जाऊन सवलती पदरात पाडून घेतील. शेवटी मराठी भाषकांचीच महाराष्ट्रात गळचेपी होत आहे, कारण यापूर्वीच्या पत्रव्यवहाराची दखल घेतलेली दिसत नाही.
भाषावार प्रांतरचनेप्रमाणे प्रत्येक राज्य आपल्या मातृभाषिक भूमिपुत्रांचे हक्क व हितरक्षण आणि संवर्धन याकरिता घटनेच्याच चौकटीत प्रामाणिक प्रयत्न करते. मग महाराष्ट्रातच त्याला का बगल दिली जाते? हे जर जमतच नसेल तर सरळ महाराष्ट्र स्थायीस्वरूपी केंद्रशासित करावा आणि अतिउदारता सिद्ध करावी.

-राजेश रामनाथकर, गोरेगाव , मुंबई
-लोकमानस, दै.लोकसत्ता

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...