ताळतंत्र नसलेले प्रजातंत्र

देशाच्या विविध सुरक्षा यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून दहशतवाद्यांनी आपले नाक कापले आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादाचे हे ‘प्रॉक्सी वॉर’ सातत्याने देशाच्या विविध भागांत घडत आहे. घटनेनंतर तथाकथित ‘नैतिक जबाबदारी’ घेऊन राजीनामा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासकीय पदावरील ‘निष्णात’ गृहसचिव, पोलिस महासंचालक, कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल, वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे रिअर अ‍ॅडमिरल या मंडळींना कोणीच जबाबदार धरत नाही, याचे कारण काही कळत नाही.
निवृत्त सनदी अधिकारी दहशतवादी कृत्यांसाठी देशाच्या राजकीय व्यवस्थेला फक्त आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात हा बेशरमपणाच ठरतो. आधुनिक अण्वस्त्रसज्ज जगात ‘अप्रत्यक्ष लढाई’चे सूत्र स्थिरावले आहे. आता यापुढील काळात ‘युद्ध’ म्हणजे अण्वस्त्रांचा उपयोग अटळ आहे. तेव्हा सर्व राष्ट्रांनी अशा ‘अप्रत्यक्ष लढाई’साठी सतर्क आणि सज्ज राहाणे आवश्यक ठरते. याच अनुषंगाने आपल्या देशाच्या एकंदरीत किनारपट्टीची आणि विशेषेकरून पश्चिम किनारपट्टीची सुरक्षा व्यवस्था जागरूकतेने करणे क्रमप्राप्त ठरते. २००१च्या जून महिन्यात मराठी वृत्तपत्रांतून माझा तो लेख प्रकाशित झाला होता. नंतर म्हाळगी प्रबोधिनीने दिलेल्या पाठय़वृत्तीद्वारे ‘असंरक्षित पश्चिम किनारपट्टीचे धोके’ या विषयावर प्रबंध तयार करण्याचे काम मला करायला मिळाले. हा इंग्रजीतील प्रबंध २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांकडे पाठविला. त्यातील विवेचन आणि निरीक्षण मान्य असल्याचे आणि त्याचप्रमाणे सुचवलेल्या उपाययोजना योग्य असल्याबाबत तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांचे पत्रही आले.
परंतु या दिशेने कोणतीच ठोस कारवाई आजतागायत झालेली नाही. २६/११चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला कशा प्रकारे घडू शकतो आणि आणखी कोणकोणत्या प्रकारे दहशतवादी पश्चिम किनारपट्टीवर कारवाया करू शकतात हे सन २००२ मध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला कळविण्याचे कर्तव्य सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मी केले.
जून ते डिसेंबर २००७ दरम्यान Forum on Integrated National Security (F.I.N.S.) च्या माध्यमातून ले. जनरल शेकटकर आणि निवृत्त डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्टगार्ड डॉ. पालेरी यांच्यासोबत मी ‘पश्चिम किनारपट्टीचे संरक्षण’ याविषयी मुंबई, रत्नागिरी आणि देहरादून येथे तीन सेमिनारद्वारे जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. या सेमिनार्समध्ये घडवलेली चर्चा आणि सुचवलेले उपाय यांचा सारांश सरकारला त्या त्या वेळी सादर केला गेला. उइक, फअह, कइ इत्यादी संघटनांनीसुद्धा याची नोंद घेतल्याचे आम्हाला कळले होते. परंतु केंद्र आणि राज्य शासनांनी या सूचनांची दखलसुद्धा घेतली नाही हे आपण पाहतोच आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून पोलीस खात्यातील सुधारणांना मुहूर्त का मिळत नाही? नौदलातील सुमारे ६०% पाणबुडय़ा नादुरुस्त कशा राहतात? कारवारजवळील पाणबुडीतळ पूर्णत्वास जाण्यास विलंब का होतो? रशियाकडून येणाऱ्या विमानवाहू नौकेचा ताबा अजून का मिळत नाही? तटरक्षक दलांना मच्छीमारांच्या मोडक्यातोडक्या मचव्यांतून सागरी गस्त का घालावी लागते? सागरी सरहद्दींचे संरक्षण हा विषय त्या-त्या राज्याच्या अखत्यारीत का येतो? याबाबत असलेल्या बाबा-आदमच्या जमान्यातल्या कायद्याची लोकसभेत दुरुस्ती का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देत नाही.
सागरी पोलिस ही नेहमीच्या पोलिस दलांपेक्षा वेगळी यंत्रणा का निर्माण होत नाही, हा असाच अनुत्तरित प्रश्न. सशस्त्र पोलिस दलातील पोलिसांना तीन-तीन वर्षे फायरिंग रेंजवर सराव करायला का नेले जात नाही? केंद्राचे संरक्षण खर्चाबाबत अंदाजपत्रकातील तरतुदींनुसार वेळेवर शस्त्रास्त्र खरेदी का होत नाही, हेही कळत नाही.
बँक-रेल्वे इ. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी उत्तमोत्तम पर्यटनस्थळी विश्रामगृहे आहेत. परंतु पोलिस, निमलष्करी दल, सैन्यदले यातील कर्मचाऱ्यांसाठी अशी विश्रामगृहे का नाहीत? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर केवळ एका वाक्यात देता येईल, ते म्हणजे ‘आज अजूनही आपण सर्व जनता गुलामांच्या मानसिकतेत आहोत.’ आपण सतर्क, स्वतंत्र प्रजातंत्र नसून ताळतंत्र नसलेले प्रजातंत्र आहोत.
लोकनियुक्त राज्यकर्त्यांना आणि सनदशाहीत मुर्दाड झालेल्या नोकरशाहीला आपली सर्वाची ही गुलामांची मानसिकता पूर्णपणे माहीत आहे! सर्वसामान्यांची अवस्थाही
ठेविले अनंते तैसेचि रहावे
चित्ती असो द्यावे समाधान।
आपत्ती येता आकांत करावे
भविष्याचे मात्र ठेवू नये भान।।
अशी असल्याने शासनकर्त्यांना हे साध्य होते.
आता तरी आम्ही जागृत होऊ व पुढील पिढय़ांसाठी सुरक्षित भविष्याची सुरुवात करू.
-डॉ. संजीव शारंगपाणी, चिपळूण
सौजन्य : लोकमानस , लोकसत्ता