कोण कापड दुकानात, तर कोण चक्क घरगडी!

सकाळ वृत्तसेवा :
सातारा - कोण कापड दुकानात काम करतंय, तर कोण सकाळी उठून घरोघरी वर्तमानपत्रे पोचवतंय... सातारा जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना गेल्या आठ ते दहा वर्षांत पगारापोटी दमडीही मिळाली नसल्याने उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी हे मार्ग पत्करले आहेत. सातारा तालुक्‍यातील एका शाळेतील सेवकाने नोकरीत रुजू झाल्यापासून शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही; पहिल्या दिवसापासून संस्थाचालकांच्या बंगल्यावर "घरगडी' म्हणून त्यांची सेवा सुरू झाली. आज ना उद्या शाळा अनुदानित होईल आणि आपल्या नोकरीचा प्रश्‍न कायमचा संपेल हीच त्यांच्या जगण्याची जिद्द आहे.

सातारा जिल्ह्यात 40 प्राथमिक व 59 माध्यमिक शाळा विनाअनुदानित आहेत. या शाळांतून सुमारे तीन हजार शिक्षक कमी-अधिक प्रमाणात आर्थिक संकटांना तोंड देत आपल्या संसाराचा गाडा पुढे रेटत आहेत. विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षक म्हणजे घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याचा प्रकार. ज्यांच्याकडे स्वत:ची थोडीफार जमीन आहे, उदरनिर्वाहासाठी दुकान, पानपट्टी अशी थोडीफार साधने आहेत, त्यातच ते राबतात. इतरांना मात्र शाळेव्यतिरिक्त वेळात छोटीमोठी नोकरी पत्करली आहे. तालुक्‍यातील एका शाळेतील सतीश मल्हारी दणाणे हे बीए बीएड आहेत. वेळापूर जि. सोलापूर येथून ते नोकरीच्या शोधार्थ आले. मात्र, येथे आल्यानंतर त्यांच्यापुढे निराळेच मांडून ठेवले होते. एका वाडीवरील विनाअनुदानित शाळेत त्यांना शिक्षणसेवक म्हणून नोकरी मिळाली. येथेच संसार थाटला आणि गुरुजी अध्यापनाला लागले. शाळा विनाअनुदानित असल्याने पगार मिळेना. सासऱ्यांनी आपल्या मुलीच्या संसाराला थोडाफार हातभार लावला. त्यातूनही कुटुंबाचे भागत नसल्याने शेवटी दणाणेसरांनी खासगी नोकरी पत्करली. शनिवार-रविवार, सण तसेच उन्हाळी व दिवाळीची मोठी सुटी या काळात साताऱ्यातील एका कापड्याच्या दुकानात ते 100 रुपये रोजाने नोकरी करत आहेत. उभे राहून कंबरेचे दुखणे बळावल्याने त्यांना हा रोजगारही हिरवला जातोय, की काय अशी भीती आहे.

गोडोलीजवळ फॉरेस्ट कॉलनीत राहणारे एक शिक्षक बीए बीएड आहेत. विनाअनुदानित शाळा असल्यामुळे हातबट्ट्याचा कारभार! शिक्षकाच्या नोकरीतून छदामही मिळत नाही. सायकलवर रोज सकाळी वर्तमानपत्रे वाटून ते शाळेत शिकवायला जातात. एका विनाअनुदानित शाळेतील शिपायाने गेल्या दहा वर्षांत त्याची नेमणूक असलेल्या शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही. पहिल्याच दिवशी ते संस्थाचालकांच्या बंगल्यावर रुजू झाले. सकाळी उठल्यापासून संस्थाचालकांची आतील-घराबाहेरील सर्व कामे होईपर्यंत सुटी नाही. बूट पायात घालण्यापर्यंत कामे त्यांना करावी लागत आहेत.

राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यकारिणी सदस्य व जिल्ह्याचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी सांगितलेले उदाहरण शासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. गोतपागर नावाचा एक शिक्षक गेल्या काही वर्षांपासून कऱ्हाडजवळच्या एका शाळेवर होता. सुटीच्या दिवशी गवंडी काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होता. शाळा बदलून पाहिल्या; पण मागचे भोग काही संपेनात, अखेर परिस्थितीला कंटाळून तो जिल्हा सोडून गेला. सध्या तो कोठे आहे, काहीच सांगता येत नाही, असे श्री. थोरात यांनी सांगितले.

एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेस चार पैशांसाठी दुसऱ्याच्या शेतावर भांगलणीसाठी जावे लागते, ही सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. कधी झेडपी तर कधी संस्थाचालक या शिक्षकांना पाहिजे तसे हाकतात. शासनाचा कोणताही सर्वे आला, की झेडपीला या शिक्षकांची आठवण होते. इतर निवडणुका आल्या, की संस्थाचालकांकडे राबयला हे हक्काचे शिक्षक असतात. निवडणूक प्रचारापासून मतदारांना स्लिपा वाटण्यापर्यंत, कधी बोगस मतदार म्हणून या शिक्षकांना आपली नोकरी पणाला लावावी लागते. ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सारख्या पदव्या खिशात ठेवून ही मंडळी दुसऱ्याकडे चाकरी करत आहेत. या प्रत्येकाच्या मनात एकच आहे, हेही दिवस जातील, संस्था अनुदानित झाली, की आपल्याही कुटुंबाला इतरांसारखे सुखाचे चार दिवस येतील!

'विनाअनुदान' हे तत्त्वच अयोग्य
श्री. नि. कात्रे (अध्यक्ष, निवृत्त मुख्याध्यापक संघ) ः "विनाअनुदान' हे तत्त्वच शिक्षण क्षेत्रात योग्य नाही. राजकारण्यांनी पैशासाठी संस्था काढल्या आणि आपला नफा वाढवला. या शाळांवर नियमाप्रमाणे नेमणुका दिल्या जात नाहीत. जो पैसा देईल त्याला नेमणूक दिली जाते. नेमलेल्या शिक्षकांना पगार न देता फक्त राबवून घेतले जाते. त्यानंतर शाळा अनुदानित झाली, की त्यांना काढून टाकले जाते आणि पुन्हा जो पैसे देईल त्याला नेमले जाते. "नरेची केली हीन किती नर' याचे या शिक्षकांपेक्षा दुसरे कुठले उदाहरण नसेल.

शिक्षणात तरी समता ठेवा
महादेव पुजारी (जिल्हाध्यक्ष, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती ) : शासनाने शिक्षणात तरी समता ठेवावयास हवी होती. यातही ते दुटप्पी भूमिका बजावत आहे. काही शाळांना अनुदान तर काही शाळांना वाऱ्यावर सोडले आहे. विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना पगारही नाही आणि विद्यार्थ्यांना सवलतीही नाहीत. काम करूनही शिक्षकांना वेतन नाही. सहा सात वर्षे पगाराविना काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कुटुंबांची काय अवस्था होत असेल याचा विचार होत नाही. त्यातच या अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या शिक्षकांनाच चिरडले जात आहे. ही परिस्थिती तातडीने बदलली पाहिजे.