गंगा प्रकल्पासाठी हवेत भगीरथ प्रयत्न

गेले कित्येक वर्षे चर्चेत असलेला नद्याजोड प्रकल्प भारत सरकारने बासनात गुंडाळला हे जाहीर करून एक नि:श्वास टाकला. त्यावर जनतेने किंवा अन्य राजकीय विचारवंतांनीही कोणत्याच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत. हवालदिल शेतकरी राजासुद्धा शांतच राहिला! सध्या भारताच्या गादीवर येणारी शासन किंवा सरकारे ही अल्पमतातील असतात. एकमेकांचा आधार घेऊन घटनेच्या मर्यादांची गोळाबेरीज करून, पाच वर्षांसाठी राज्यकारभार करायचा, इतकेच ध्येय त्यांच्यापुढे असते आणि अन्य विरोधी पक्ष आणि विरोधी नेते सरकारवर सतत आगच ओकत असतात. अशी सरकारे इतक्या मोठय़ा प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत. शिवाय उत्तरेकडील पाणी दक्षिणेस आणावे म्हणून जनतेची तरी मागणी कोठे आहे किंवा दक्षिणेस भारतातील राज्यांचीसुद्धा मागणी नाहीच. शेतकरीराजा फक्त जून महिन्यात ढगांकडे पाहात असतो आणि पावसाळा संपला की, शांतच राहतो. तो केव्हाही पाण्यासाठी मागणी नोंदवीत नाही.
गंगा प्रोजेक्टमधील अडचणी- १) ज्यांना पाणी नको, पण जमिनी जाणार आहेत. २) ज्यांना पाणी हवे आणि जमिनी जाणार आहेत. ३) सरकारी जमिनी, फॉरेस्टमधील जमिनी, खासगी जमिनी, ४) कार्यकारी स्टाफ, त्यांची कार्यालये, वेतन, वाहनांची सुविधा, ऑफिस स्टेशनरी, मशिनरीज, ५) निरनिराळ्या मालकांच्या जमिनीमधून काम चालू करण्यासाठी संमती पत्रे, ६) ग्रामसेवक, तलाठी, सर्कल आणि त्यांचेवरील सर्व रेव्हेन्यू अधिकारी, ७) पोलीस डिपार्टमेंट स्टाफ, ८) फॉरेस्ट क्षेत्र साफसफाई, जंगलतोड करणे, ९) शहरी हद्दीतून पाणी नेणे, १०) कॅनॉल, बोगदे, सुपर-पॅसेजेस, नदीच्या नॅचरल स्लोपने पाणी सोडणे, ११) सर्वात महत्त्वाचे काम नदीच्या पातळीपासून पाणी उंचावर नेणे आणि मग ते इच्छित मार्गावर वळविणे, १२) विद्युत पुरवठा/ जनरेटर्स/ सोलर, १३) पाण्यावर देखरेख करण्यासाठी, नियंत्रणासाठी चौक्या, १४) पाणी नियंत्रण स्टाफ, १५) काही लांबीत बंद पाईपलाईनमधून पाणी नेणे, अ) उतारावर, ब) चढावर पाणी पोहोचवणार, १६) सर्व प्रकारच्या कामांसाठी लागणारी मशिनरी- उदा. पोकलँड, जेसीबी, ब्रेकर, डंपर्स, ट्रॅक्टर्स, डोझर्स, कटिंग मशिनरी, सव्‍‌र्हे मशिनरी व सर्वाचे ऑपरेटर्स, १७) लेव्हलिंग, सव्‍‌र्हे वर्क, प्लॅन्स एस्टिमेट्स करणे, १८) सर्व प्रोजेक्टची एस्टिमेटेड कॉस्ट काढणे आणि त्यास मंजुरी घेणे. १९) सदर कॅनॉल/ पाणी निरनिराळ्या प्रांतांतून, जिल्हे, तालुके, गावे यामधून जाणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी कोणते अधिकारी असावेत ते ठरवणे, याशिवाय काही ठरावीक लांबीचे पीस पाडून त्यासाठी अधिकारी ठरवणे, या बाबी निश्चित कराव्या लागतील. २०) कामाचा लाईनआऊट करणे हे काम अत्यंत महत्त्वाचे, प्राथमिक लाईन आऊट हेलिकॉप्टरमधून करावा लागेल. म्हणजे जास्तीत जास्त लांबी गावांच्या बाहेरून नेता येणे शक्य होईल. तद्नंतर प्रत्यक्ष लाईनआऊट, २१) दुष्काळी, तसेच डोंगराळ क्षेत्रातही पाण्याची मागणी असेल, तर त्या त्या ठिकाणी बंद पाईपलाईनने पाणी पुरवावे लागेल. त्याचे वेगळे अंदाजपत्रक, नकाशे सव्‍‌र्हे करून करावे लागेल. २२) शासनाने प्रोजेक्ट सुरू केला, तर वरील प्रकारच्या अडचणी त्वरितच सुरू होणार आणि शासनाच्या बजेटकडे लक्ष ठेवून काम घेण्यास ठेकेदार वर्ग पुढे येणार आणि प्रत्येकजण पैसे, पैसे करून (बिल डिमांड) शासनास जेरीस आणणार, याचा अंदाज घेऊनदेखील, सदर प्रकल्प शासनाने गुंडाळला असे वाटते. २३) गंगा प्रकल्प किंवा नद्याजोड प्रकल्पाबाबत शासनास निरनिराळे ठराव मंजूर करावे लागतील. उदा. अ) सदर प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारचे जमिनीचे मोबदले दिले जाणार नाहीत. ब) भारतातील प्रत्येक कुटुंबातील २/४ जणांनी तरी कामावर किमान एक महिना श्रमदान करावे लागेल. ज्यांच्याकडे निरनिराळी मशिनरी आहे, त्यांनी ठरावीक काम पूर्ण करून द्यावे. उदा. लांबी १०० मीटर रुंदी ५० मीटर वगैरे मशिनरी रेल्वेमार्गाने जवळच्या स्टेशनपर्यंत आणण्याचा खर्च आणि पेट्रोल/डिझेलचा खर्च देण्यात येईल. ड) भारतातील निरनिराळ्या सव्‍‌र्हे एजन्सींनी किमान ५ कि.मी.चा सव्‍‌र्हे/नकाशे तयार करून द्यावा लागेल. सव्‍‌र्हे स्टाफची, राहण्याची व भोजनव्यवस्था साईटवर करण्यात येईल. ई) झाडे तोडणे, परिसर स्वच्छ करणे, सदरचे काम त्या त्या फॉरेस्ट खात्याच्या देखरेखीखाली ऐच्छिक पद्धतीने १०० मी x १०० मी = १०००० चौ. मी. क्षेत्रफळ याप्रमाणे निश्चित करून देण्यात येईल. फ) श्रमदान करणाऱ्या जनतेसाठी जी भोजन व्यवस्था करण्यात येईल, त्यासाठी धार्मिक देवस्थानांची जशी व्यवस्था असते तशी व्यवस्था, धार्मिक संस्था किंवा सेवाभावी संस्था यांच्यामार्फत करण्यात येईल. यासाठी दर १० कि.मी.च्या लांबीत नियोजन कॅम्प करून प्रत्यक्ष भोजन तयार करण्यापासून ते निवासाचीही व्यवस्था करण्यात येईल. किंवा जवळच्या गावा/गावातून गावकऱ्यांच्या मदतीने वरील व्यवस्था करण्यात येईल. आवश्यक ते धान्यसुद्धा (गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ) काश्मीर ते कन्याकुमारी म्हणजे सर्व भारतातून गोळा करावे लागेल. अशी रितीने सारांश रूपाने सांगावयाचे झाल्यास प्रत्येक भारतीय हा जेव्हा गंगा दक्षिण भारतात न्यावयास सज्ज होईल, तेव्हाच या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल आणि त्यानंतरच (कोणतेही) भारत सरकार हे शिवधनुष्य पेलण्यास समर्थ होईल. एकटय़ा शासनाचे हे काम कदापिही नाही, म्हणूनच जनतेची मानसिकता जाणून घेण्यासाठी आणि जनतेमार्फत याची वाटचाल सुरू करण्यासाठी हा लेख प्रथमत: सर्व महाराष्ट्रातील अभियंत्याच्या समोर ठेवू इच्छितो आहे. तसेच शासन आणि नेते व समस्त जनतेच्या समोर ठेवण्यात येत आहे. शासनच हा प्रकल्प सुरू करण्यास व पूर्ण करण्यास सक्षम आहे आणि गोष्टीत अंतिम निर्णय शासनाचाच असणार आहे. म्हणून दोन्ही शासनांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी सदर प्रकल्प बजेटमध्ये घ्यावा. काही टोकन तरतूद ठेवून घटनात्मक कार्यवाही सुरू करावी आणि शासनाने मनोगत सुद्धा जनतेसमोर ठेवावे, शासनाने सदर लेख अधिकृतपणे सर्व ग्रामपंचायतीपासून ते सर्व अधिकारी वर्गापर्यंत पाठवावा आणि त्यांच्या अधिकृत प्रतिक्रिया घ्याव्यात. म्हणजे शासनाला पुढील धोरण ठरविण्यास दिशा मिळेल. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व टँकर्सने पाणी पुरवावे लागणाऱ्या गावांची यादी जाहिर करून, गंगेचे पाणी प्रथमत: त्या त्या गावांमधून पुरविले जाईल असे धोरण ठरवावे.
-शरद विठ्ठल कोष्टी, पुणे
[credit: This article is written under the tag of 'bhavatal' in the newspaper daily loksatta.]