‘..कर भी क्या सकते है ?’

सौजन्य:मेघनाढोके,दै.लोकमत(मंथन)

Image:Lokmat daily

मणिपूर या राज्याला देशाशी जोडणारे दोन्ही महामार्ग गेले दोन महिने ‘ब्लॉक’ केले गेले आहेत. ना अन्नधान्य पोचतं, ना औषधं, ना भाजीपाला, ना इंधन ! .कशी जगतात तिथली माणसं? अस्मितेच्या वादात ‘कोंडल्या’ गेलेल्या माणसांच्या विवश जगात..

‘भुखा रहना आप के यहॉँ आजकल ‘फॅशनेबल’ हो गया, फास्ट हॅज बिकम अँन इव्हेण्ट फॉर यू.! यहां जो सालोंसे ‘भुखा’ है. उस को क्या फर्क पडता है.? यहॉँ वो इरॉम शर्मिला सालोंसे फास्ट कर रही है.उस को ग्लॅमर नहीं मिला.तो कॉमन मणिपुरी भूख से मर भी जाए.तो क्या बडी बात है.!’

- इम्फाळमध्ये राहणारी केम लोटिंगबाम. सरकारी नोकरी करते. नवराही कमावता. कुठलंही मध्यमवर्गी कुटुंब असावं तसंच केमचं घर, पैसा आहे गाठीशी. पण त्याचा उपयोग काय.? तिच्या दोन वर्षाच्या मुलाला अस्थमा आहे. खोकून खोकून मुलाचा श्‍वास कोंडताना पाहण्यापलीकडे केमकडे दुसरा पर्याय नाही. इम्फाळमध्ये आजच्या घडीला तरी तिच्या लेकावर उपचार होऊ शकत नाहीत.

होणार कसे.?

सार्‍या शहरात दोन मोठी हॉस्पिटलं. त्यात आजारी माणसांची तोबा गर्दी, डॉक्टर-नर्स मात्र हातावर हात धरून बसलेत. कुणावर आणि कसा उपचार करणार.? उपचारांसाठी औषधं हवीत, काही जेमतेम पुरतील एवढी आहेत, बाकीची कधीच संपली. साधं ड्रेसिंग करायचं कुणाच्या जखमेवर, तर प्रथमोपचाराचं साहित्यसुद्धा संपलेलं अशा अवस्थेत कुठून करणार उपचार.? केम आपलं दोन वर्षांंचं आजारी पोरगं घेऊन शेवटी गुवाहाटीत आली, सध्या तिथं त्याच्यावर उपचार होताहेत.

केमला फोन केला, तर तिनं ही एवढी सगळी मोठ्ठी कहाणी सांगितली. ती ऐकताना मी एकदम म्हणाले, ‘फ्रस्ट्रेटिंग है.’!

ती चटकन म्हणाली, ‘व्हॉट फ्रस्ट्रेटिंग.? नथिंग.! हमारे मणिपूर में ये सब ऐसाही चलता है. जिंदा है ना, उतना बस है. और कर भी क्या सकते है.?’

मणिपुरात राहणार्‍या इम्फाळ, उखरूल, तमिंगलॉंग, चोराचंबूलमध्ये जगणार्‍या, नव्हे मणिपूर सोडून मुंबईत स्थिरावलेल्या ज्याच्या ज्याच्याशी म्हणून बोलले, ऐकायला मिळतं ते फक्त एवढं एक वाक्य.

‘..और हम कर भी क्या सकते है.?’

ही ‘कर भी क्या सकते है.’ची विषण्ण हतबलता आपल्याला सहजी कळत नाही. आपण बातम्या वाचतो, गेले ६0-६५ दिवस सगळं मणिपूर ठप्प असल्याच्या. ‘ब्लॉकेड’च्या. स्वयंपाकाच्या गॅसचं सिलिंडर दोन हजार रुपयांना मिळतंय, त्याचा काळाबाजार वाढलाय. पेट्रोल १६0 ते १८0 रुपये लिटर, कांदे किमान ७५ रुपये किलो, बटाटे ४५ रुपये किलो आणि डाळी तर ८0 रुपयांच्या पुढेच. गेल्या आठवड्यात न्यूज चॅनलवर एक दिवस ही ब्रेकिंग न्यूज होती. बड्या इंग्रजी दैनिकातही दोनशे शब्दांच्या काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या; पण तेवढय़ाच. त्याने मणिपुरातले चित्रं बदललं का.? कुणी दखल घेतली का.? एका जिल्ह्याच्या विभाजनाची आणि स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी पूर्ण होत नाही म्हणून संपूर्ण राज्य दोन महिने वेठीस धरलं गेलं आहे. मागच्या वर्षीही ब्लॉकेडमुळे हे सारं असंच झालं होतं.

चारी बाजूंनी शेजारी राज्यांच्या सीमांनी वेढलेल्या मणिपूरला जगाशी संपर्क ठेवायचा तर रस्ते हा एकमेव पर्याय. ९0 टक्के पहाडी भूभाग असलेल्या मणिपुरात आजवर रेल्वे पोहोचलेलीच नाही. एनएच ३९ आणि एनएच ५३. हे दोन मुख्य महामार्ग. एनएच ३९ मणिपूरला नागालॅण्डमार्गे आसामशी जोडतो आणि दुसर्‍या टोकाला थेट म्यानमारपर्यंंत जाऊ शकतो. एनएच ५३ इम्फाळ ते सिल्चर या दोन शहरांना जोडतो. सगळी वाहतूक या दोन महामार्गांंवरून. ते ठप्प झाले की राज्याचा देशाशी संपर्क तुटतो. वाहतूक बंद म्हणजे सगळंच बंद. ना अन्नधान्य पोहोचतं, ना औषधं, ना गॅस सिलिंडर-डिझेल-पेट्रोल, ना भाज्या. तिकडल्या भाषेत ‘कम्प्लीट ब्लॉकेड’.

‘ब्लॉकेड’ हा गेली काही वर्षे मणिपुरात परवलीचा शब्द झाला आहे. मागच्याच वर्षी मणिपूर ६८ दिवस ठप्प होतं. २00५ मध्ये ५२ दिवस असंच ब्लॉकेड करण्यात आलं होतं आणि मणिपुरी माणसं. त्यांनीही आपले मेंदू कधीच बंद करून टाकलेत.

माणसांना काहीच करता येत नाही हे मान्य; पण आपण काही करू शकतो याची जाणीवही मरून जावी इतकी टोकाची विषण्णता येते. असं का व्हावं.?

अस्मितेचं राजकारण करणारे स्थानिक राजकीय गट, व्यापारी, साठेबाज, वाहतूकदार सगळे मिळून माणसांना वेठीस धरतात. सोयीचं राजकारण करणारं सरकार ‘काही न करण्याची’ भूमिका घेतं. आणि आपण वेठीस धरले जातो आहोत हे कळत असूनही डोक्यात भिनलेलं अस्मितेचं ‘स्पिरिट’ इतकं जहाल की, जे चाललंय त्याला कुणी पुसटसा विरोधही करत नाही. ज्यांना करावासा वाटतो तसा विरोध त्यांच्यात तशी हिंमत नाही. आधीच जगणं अवघड त्यात जिवावर बेतेल असं कशाला काही करा, असा विचार करून जाणती माणसंही मौन पत्करतात. एकीकडे राज्य मागास, त्यात ड्रग्ज आणि एचआयव्हीनं पोखरलेलं. माणसांच्या हातांना काम नाही, सरकारी नोकर्‍यांपलीकडे रोजगार उपलब्ध नाहीत. आरक्षण आणि हक्कांच्या लढाईत जाती-जमातींमधली पिढय़ांनपिढय़ांची तेढ आणखी वाढली आहे. शेजारी राज्य आणि देशाच्या सीमापारहून पैशाचा ओघ येतोच, आपल्याला ‘कर्न्‍सन’ आहे हे दाखवण्यासाठी केंद्र सरकार भरमसाट पैसा राज्याच्या तिजोरीत ओततं. पण बाकी जबाबदारी शून्य. राज्यातली परिस्थिती जैसे थे. रोजगार नाही, विकास नाही. वीज नाही. चोवीस तासांपैकी फक्त तीन तास इम्फाळ शहरात वीज असते. राज्याच्या राजधानीत ही अवस्था, दुर्गम खेड्यातल्या अंधाराचं काय कोणाला अप्रूप.?

‘जगणं’ आणि जिवंत राहणं ही एकमेव गोष्ट हातात उरली, तर स्थलांतराला पर्याय नसतो. गेल्या वर्षभरात मणिपुरातून किमान लाखभर माणसं स्थलांतरित झाल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. ही माणसं दिल्ली गाठतात किंवा कोलकाता किंवा फार तर बंगळूरु. जे आपल्या वाट्याला आलं ते मुलांच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून कर्ज काढून, आहे नाही ते विकून मुलांना शिक्षणासाठी मणिपूरबाहेर पाठवणार्‍या पालकांचं प्रमाण आजच्या घडीला लक्षणीय आहे.

नेंम्बूक, नवी मुंबईतल्या एका बड्या मॅनेजमेण्ट कॉलेजात शिकतो. घरचा श्रीमंत. मूळचा चुराचंदपूर जिल्ह्यातला. म्हणजे कुकी. त्याला पुन्हा तोच प्रश्न विचारला की, ‘माणसं चिडत कशी नाहीत.?’

तो हसला, म्हणाला.‘आप ये अर्बन मिडलक्लास की तरह सोचना छोड दो. जैसे बारिश आती है वैसे ब्लॉकेड आते है. मौसम खतम होने के बाद चले जाते है.फिर आते है. और हम उस में जी लेते है.!’

इतकी परिस्थिती शरणता.? इतकी हताशा.? आणि सवाल काय तर, ‘और हम कर भी क्या सकते है.!’

‘ब्लॉकेड’ कशासाठी.?

मणिपुरात गेले ६५ दिवस जो रस्ता जाम करण्यात आला आहे, ते आहे एक आंदोलन. स्वतंत्र सदार हिल्स जिल्हानिर्मितीच्या मागणीसाठी. सध्या अस्तित्वात असलेला सेनापती जिल्हा ‘नागा’बहूल आहे. अशांत असलेल्या नागालॅण्ड राज्यातल्या बहुसंख्य नागांची ताकद या नागा लोकांच्या पाठीशी आहे. मात्र, याच जिल्ह्यातल्या ‘कुकी’ जमातीच्या लोकांना आपल्यासाठी स्वतंत्र ‘सदार हिल्स’ जिल्हा हवा आहे. त्यामुळे वेगळ्या जिल्ह्याच्या मागणीसाठी कुकींनी आणि तिला विरोध म्हणून नागांनी रस्ते जाम करून ठेवले आहेत.

प्रश्न सुटत का नाही.?

प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणं, मध्यम मार्ग स्वीकारणं सध्याचे मुख्यमंत्री ओ इबोही यांना राजकीयदृष्ट्या सोयीचं नाही. आपण चर्चेची दारं खुली ठेवतो आहोत, असं दाखवण्यापलीकडे सरकार काहीही करत नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाला मणिपूरकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. त्यात नागा आणि कुकी कुणीच समजुतीचा पवित्रा घ्यायला तयार नाही. उलट आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे. गावागावांतून माणसं आणून रस्त्यावर बसवली जात आहेत. काही ठिकाणी तर जेवण, दारू यांची आमिषं दाखवून माणसं गोळा केली जात आहेत.

मग या सार्‍यात तोडगा काय.?

१) सैन्याची ताकद वापरून ब्लॉकेड मोडून टाकणं; पण तसं करायचं तर किमान २0 बटालियन तरी हव्यात. ते ना राज्य सरकारला परवडेल ना केंद्र सरकारला.

२) सदार हिल्स जिल्हानिर्मितीची मागणी मान्य करणं; पण ती केली तर नागा नाराज होतील. ते नागालॅण्डमध्ये महामार्ग ३९ बंद करून टाकतील. त्यामुळे पुन्हा मणिपूर ठप्प होईल. त्यातून नागा-कुकी हिंसाही उसळेल किंवा अशांत असलेलं नागालॅण्ड अधिक भडकेल. त्यामुळे ही मागणी राज्य सरकार मान्य करणार नाही आणि आपल्यावर जबाबदारी नको म्हणून केंद्र सरकार काहीच निर्णय घेणार नाही.

३) उरतो पर्याय एकच - नागा आणि कुकींना एकत्र चर्चेला बसवणं; पण हे होणं अवघड. कारण या जमातींमधून विस्तव जात नाही आणि त्यांचा सरकारवर विश्‍वास नाही.

४) केंद्र सरकारने मणिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं; पण केंद्र सरकार इतकं तटस्थ आहे किंवा या सार्‍या वादापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करत आहे की तेही नजीकच्या भविष्यात होण्याची शक्यता नाही.
meghanadhoke@lokmat.com