पुणे आणि फिलाडेल्फिया

- मोहन रानडे,फिलाडेल्फिया, अमेरिका ,लोकमत साठी

मुंबईचे शांघाय नाहीतर पुण्याचे न्यूयॉर्क करून दाखवण्याच्या वल्गना भारतीय नागरिकांना काही नवीन नाहीत.
वाढत्या शहरीकरणामुळे येणारे प्रश्न जगभरातल्या सर्वच देशांच्या काळजीचे कारण बनलेले असले; तरी प्रगत देशांमधली शहरे आपल्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यासाठी धडपडताना दिसतात.
‘तिकडले’ म्हणजे युरोप-अमेरिकेतले ते सर्व ‘उत्तम’ आणि ‘इकडले’ (म्हणजे भारतातले) ते सगळे भिकार अशी नाके मुरडण्याने काही साधत नसते. अशा वरवरच्या तुलना पूर्वी टाळ्या घेत असत; आताच्या भारतात त्याकडे निव्वळ तिरस्काराने पाहिले जाण्याचीच शक्यता जास्त.
पण हे खरे, की परदेश प्रवास आता भारतीय मध्यमवर्गाच्याही आवाक्यात आला आहे. विविध कारणाने युरोप-अमेरिकेच्या फेर्‍या करणार्‍यांना तिकडली शहरे आपल्या तुलनेत अधिक तर्‍हेने ‘मॅनेज’ केली जातात; हे दिसते. अनुभवता येते.
माझ्यासारखे ‘तिकडे’ राहणारे अनिवासी भारतीय मायदेशी येतात; तेव्हा आम्हालाही आमची ‘इकडली’ शहरे दिसतात आणि दिवसेंदिवस त्यांना येत जाणारे बकालपण अनुभवताना क्लेशही होतात.
हे असे का होते?
दर खेपेला भारतात आलो की, पुण्याची परिस्थिती बघून अधिकच वाईट वाटते; ते का?
मला वाटते, आपली भारतीय शहरे स्वायत्त नसल्याने त्यांच्या पाचवीला ही बकाल अवस्था पुजली गेली असावी.
आमच्याकडे - म्हणजे अमेरिकेत - शहरे स्वायत्त असतात म्हणून ती अधिक कार्यक्षमपणे ‘मॅनेज’ करणे सुकर होते, असे मला वाटते.
कसे ते सांगतो -
भारत आणि अमेरिकेतील घटनेमध्ये एक प्रमुख फरक आहे. स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर अमेरिकेतील राज्ये भारतातील संस्थानांप्रमाणेच स्वायत्त होती. अमेरिकेच्या घटनेने या राज्यांना एकत्र आणले आणि त्याचे युनायटेड स्टेटस झाले. मात्र घटनेने राज्ये आणि पर्यायाने शहरे यांना काही हक्क मिळाले. त्या हक्कांमुळे शहरांच्या सीमा राज्य सरकारला बदलता आल्या नाहीत. दोन गावांना एकमेकांच्या अनुमतीने विलीन व्हायचे असेल तरच ते शक्य होते. त्यामुळे अनेक शहरांच्या सीमा आज सुमारे २00 वर्षांनंतरही बदललेल्या नाहीत. उपनगरांची लोकसंख्या वाढली आहे एवढेच.
भारतात इंग्रजांनी संस्थाने खालसा करून त्यांना सोयीचे वाटले तशी वेगवेगळ्या राज्यांची आखणी केली. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना सोडली, तर तीच पद्धत आजही अंमलात आहे आणि शहरांना स्वायत्तता परत मिळवून देण्याचे अजून कुणीही मनावर घेतले नाही. कारण राजकारण्यांना ते नको आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या तालावर सध्या शहरांना नाचावे लागते. त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व टिकवता येत नाही. अनेक वर्षांपूर्वी मुंबई शहराची हद्द शीव येथे संपत असे. आता ती मुलुंडपर्यंत पोहोचली आहे. ‘मुंबईत सामील व्हायचे आहे का?’ हे या गावातील नागरिकांना कुणी विचारले होते का? पुणेच काय भारतातील सर्व शहरे बकाल होण्याचे प्रमुख कारण ती स्वायत्त नसणे हे आहे. 
स्वायत्तता मिळाली म्हणजे जबाबदारी पण येते. अमेरिकेच्या राजकारणाची अध्यक्षीय पद्धत आहे तशीच पद्धत राज्यांची आणि शहरांची आहे (भारताची संसदीय पद्धत आहे). शहराचा महापौर हा सर्वेसर्वा असतो. मात्र, त्यावर वचक ठेवणारी सिटी कौन्सिल असते. या सर्वांना शहराचे नागरिक प्रत्यक्ष निवडून देतात. त्यांची मुदत चार वर्षांची असते. त्यामुळे महापौराला त्याच्या कारकिर्दीत शहर विकासाचे भरीव कार्य करणे शक्य होते. 
आपल्याकडील महापौर नावालाच असतो आणि तो अनेकदा बदलतो. अमेरिकेत शहराच्या विकासाचे आराखडे राज्य सरकारकडून संमत करून घ्यावे लागत नाहीत. नागरिकांनी एकदा महापौराला निवडून दिले की, तो निवडून आलेल्या कार्पोरेटर्सच्या अनुमतीने विकासाची कामे करू शकतो. अमेरिकेत प्रत्येक शहरांचे अंदाजपत्रक त्या शहरांना मिळणार्‍या करांच्या उत्पन्नात बसवावे लागते. तुटीचे अंदाजपत्रक झाल्यास तूट भरून काढण्यास घ्याव्या लागणार्‍या कर्जास नागरिकांची अनुमती घ्यावी लागते. ढोबळमानाने भारतातील शहरे आणि अमेरिकेतील शहरे यांच्या व्यवस्थापनात खालील फरक आहेत -
’ अमेरिकेतील कोणतेही मोठे शहर त्या राज्याची राजधानी नाही. राज्याच्या साधारणपणे मध्ये असलेले एखादे छोटे गाव त्या राज्याची राजधानी असते. जेव्हा दळणवळणास घोडागाड्यांचा वापर होत असे त्यावेळी राज्याच्या सर्व नागरिकांना राजधानीस कामासाठी जाणे सोपे जावे म्हणून ही पद्धत अवलंबली होती ती आजही कायम आहे. औरंगाबादसारखे मध्यवर्ती गाव महाराष्ट्राची राजधानी करावे म्हणजे मुंबईचे अनेक प्रश्न सुटतील. 
’ मिळकतीसाठी प्रत्येक राज्याचा आणि शहराचा प्राप्तिकर असतो आणि तो कर प्रत्येक शहर त्याच्या गरजेप्रमाणे ठरवते. या करांमुळे ऑक्ट्रॉयसारखे लाचलुचपत वाढवणारे कर बसवावे लागत नाहीत. महाराष्ट्रातून ऑक्ट्रॉय जाणार हे अनेक वर्षे ऐकत आहे. राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने ते कधी होईल देव जाणे.
’ प्रत्येक शहराचे पोलीस खाते स्वतंत्र असते. पोलीस खात्यातील कर्मचारी त्या गावचे रहिवासी असणे आवश्यक असते. फक्त पोलीस आयुक्तांची नेमणूक महापौर करतो आणि तो बाहेरचा असू शकतो. दंगे धोपे, नैसर्गिक आपत्ती अशा वेळी महापौर राज्यपालांकडे राज्य राखीव दलाचे पोलीस अथवा सैन्याला पाठविण्याची विनंती करू शकतो. मुख्यमंत्री अथवा इतर तत्सम राजकीय मंडळींच्या लहरीप्रमाणे पोलीस आयुक्तांच्या बदल्या होण्याचे प्रकार म्हणून होत नाहीत. पोलीस आयुक्ताचा कारभार आवडला नाही तर महापौर त्याला बडतर्फ करू शकतो. 
’ कायद्याची अंमलबजावणी होते का नाही हे बघणारा देशाचा अँटर्नी जनरल असतो तसाच शहराचा असतो त्याला डिस्ट्रिक्ट अँटर्नी म्हणतात आणि त्याची निवडणूक होते. कायद्याचे पालन का होत नाही हा जाब नागरिक डिस्ट्रिक्ट अँटर्नीला विचारू शकतात. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय पद्धतीत गृहमंत्री हे पद नाही. 
’ एखाद्या शहराचा कारभार नीट चालला नसेल, तर राज्याची विधानसभा हस्तक्षेप करून - एखादा तात्पुरता प्रशासक नेमून - कारभार सुधारू शकते. (न्यू जर्सी येथील कॅमड्न शहरात लाचलुचपतीमुळे असा हस्तक्षेप केला गेला होता.)
’ प्रत्येक शहराचे झोनिंगचे कायदे असतात. बहुतेक शहरांतील व्यवसाय आणि गृहक्षेत्र आखलेली असतात आणि त्याचे काटेकोर पालन होते. त्यामुळे दुकाने आणि राहण्याची घरे यांची सरमिसळ न होता घरांसाठी शांत क्षेत्र आपोआप तयार होते. घरांच्या प्रकाराचे (सिंगल होम आणि अनेक मजली) वर्गीकरण झोनिंग नियमांप्रमाणे होत असल्याने समान आर्थिक स्थितीतील घरमालक आपोआप एकत्र येतात.
जागतिकीकरणामुळे नोकर्‍यांची संधी कमी होणे, वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रदूषण होणे हे सर्व शहरांना ग्रस्त करणारे प्रश्न अमेरिकेतही आहेतच. ते सर्व प्रश्न त्या त्या शहरांचे महापौर नागरिकांच्या सहाय्याने सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. न्यूयॉर्क शहरावरील ११ सप्टेंबर २00१ मधील हल्ल्यानंतर डी जुलियानीसारखा महापौर लाभल्याने ते शहर फार लवकर पूर्वस्थितीत येऊ शकले. मुंबई शहरावरील हल्ल्यानंतरची परिस्थिती सर्व जण अनुभवत आहेतच.
पण शेवटी कायदे कितीही चांगल्या हेतूने केले तरी त्याचे पालन करणारे नागरिक नसतील, तर कोणतेही शहर - मग ते अमेरिकेतील असो अथवा भारतातील - बकाल होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र महाराष्ट्रातील नागरिक दिवसेंदिवस जागरूक होत आहेत, असे उत्साहवर्धक चित्रसुद्धा दिसते. 
एक प्रयोग म्हणून छोट्या गावातून अमेरिकेच्या पद्धतीचा म्हणजे महापौराची प्रत्यक्ष निवडणूक करून त्याच्या हातात कारभार सोपविण्याचा उपक्रम करून पहावा आणि तो यशस्वी झाला तर मोठय़ा शहरात त्याची अंमलबजावणी करावी. या पद्धतीमुळे स्थानिक स्तरावर उत्तम नेते तयार होतात जे भविष्यात राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरावर चांगले काम करू शकतात, असा अमेरिकेतील अनुभव आहे.